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पीएम मोदी ने Vehicle Scrapping Policy लॉन्च की, पुरानी गाड़ियां कबाड़ में देने के फायदे बताए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 13 अगस्त को नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया. गुजरात में आयोजित इनवेस्टर समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में अनफिट वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से हटाने में ये नीति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी. समिट में पीएम मोदी के अलावा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे.

पीएम ने गिनाए फायदे

संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से लाभ होगा. उन्होंने कहा,

“सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा. ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा, उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी. दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटिनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट और ईंधन क्षमता (यानी Fuel Efficiency) में भी बचत होगी. तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है. पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी. चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें कमी आएगी.”

नितिन गडकरी ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के हिसाब से वाहनों को एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. इसके लिए देशभर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 400 से 500 व्हीकल फिटनेस सेंटर बनेंगे. वहीं 60 से 70 रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर होंगे. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि फिटनेस टेस्ट के लिए व्हीकल को 150 से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं ले जाना पड़े. ये फिटनेस सेंटर पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे.

40 प्रतिशत सस्ती होंगी गाड़ियां

स्क्रैपिंग पॉलिसी के फायदे बताते हुए नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि ये नए वाहनों को 40% तक सस्ता बनाएगी, क्योंकि पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले कबाड़ से 99% मेटल को रिकवर किया जा सकता है. केंद्रीय मंत्री की मानें तो इससे वाहनों की लागत कम होगी. वहीं इलेक्ट्रिक सामान और वाहनों के लिए भी कॉपर, लीथियम जैसा सस्ता कच्चा माल इस स्क्रैपिंग से मिलेगा, जिससे एंड प्रोडक्ट भी सस्ता होगा. नितिन गडकरी ने कहा,

“स्क्रैपिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो नई नौकरियां आएंगी. नए वाहनों की सेल से सरकार को GST के तौर पर 30,000-40,000 करोड़ रुपये रेवेन्यू आएगा. इससे देश में रोड सेफ्टी बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा.”

गौरतलब है कि मार्च 2021 में इस पॉलिसी को संसद में पेश करते हुए नितिन गडकरी ने कहा था कि इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा और 35 हजार नई नौकरियां पैदा होंगी.

भावनगर में पहला स्क्रैपिंग पार्क

वहीं, गुजरात के भावनगर जिले में देश का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग पार्क तैयार होगा. इसे लेकर MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं. गांधीनगर में आयोजित समिट में पीएम मोदी, मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की मौजूदगी में ये समझौते किए गए. कुल 7 कंपनियों ने सरकार के साथ MoU साइन किया है. इनमें गुजरात की 6 और असम की एक कंपनी शामिल है.

स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल गाड़ियों को 15 साल और प्राइवेट व्हीकल को 20 साल बाद स्क्रैप किया जाएगा. हालांकि सिर्फ साल से मतलब नहीं है. फिटनेस टेस्ट में अनफिट होने पर भी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा. कहा जा रहा है कि स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के वाहन और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख हल्के मोटर वाहन आएंगे.

इसके अलावा ऐसे 15 लाख मीडियम और हैवी मोटर वाहन भी इसके दायरे में आएंगे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और वर्तमान में जि नके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है. कोई वाहन अगर ऑटोमेटिक टेस्ट को पास करने में नाकाम रहता है तो उसे सड़कों से हटाना पड़ेगा या भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.

इस तरह की छूट मिलेगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल बजट में स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र किया था. 18 मार्च 2021 को नितिन गडकरी ने लोकसभा में इस पॉलिसी के बारे में बताया था. इसके मुताबिक

# यदि कोई वाहन फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहता है, तो उसे सड़क से हटाना होगा.
#पुराने वाहन को स्क्रैप करने का विकल्प चुनने पर 4 से 6 फीसदी तक वाहन का स्क्रैप मूल्य मिलेगा.
# रोड टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी
# स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र दिखाने पर वाहन निर्माताओं को नए वाहनों पर 5 फीसदी छूट मिलेगी.
# रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी.

स्क्रैपिंग नीति कबसे लागू होगी?

फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर के लिए नियम : 1 अक्टूबर 2021
सरकारी और PSU के लिए 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करना : 01 अप्रैल 2022
भारी वाणिज्यिक वाहनों के फिटनेस की अनिवार्य जांच : 01 अप्रैल 2023
अनिवार्य फिटनेस परीक्षण (अन्य श्रेणियों के लिए चरण बद्ध क्रम में ) : 01 जून 2024

विदेश में क्या नियम-कायदा है?

अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और चीन जैसे कई देशों ने मोटर वाहन उद्योगों को बढ़ावा देने और वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए अपने यहां स्क्रैप पॉलिसी बनाई है. अमेरिका ने कार अलाउंस रिबेट सिस्टम लागू किया है. इसे कैश फॉर क्लंकर्स प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है. यह पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और उन्हें नए और अधिक ईंधन-कुशल वाहनों के साथ बदलने पर क्रेडिट प्रोत्साहन प्रदान करता है.


बजट-2021: सरकार की स्क्रैप पॉलिसी क्या है?

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