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सरकार ने प्राइवेट चैनलों के लिए कौन-सी एडवाइजरी जारी कर दी है

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट चैनलों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है. इसमें कहा गया है कि वो प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें. मिनिस्ट्री ने कहा है कि किसी भी तरह की अश्लीलता, गलतबयानी, जान-बूझकर उकसाने वाली कवरेज और आधे सच को दिखाने से बचें.

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद आई एडवाइजरी

मिनिस्ट्री ने यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के सख्ती दिखाने के बाद की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 15 अक्टूबर तक मिनिस्ट्री बताए कि इस तरह की हरकतों पर वह क्या कार्रवाई कर रहा है. कोर्ट ने एक्ट्रेस रकुल प्रीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था. रकुल प्रीत ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ निराधार आरोपों के जरिए मानहानि करने वाले कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं. इससे उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है और सम्मान को चोट पहुंच रही है.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड ड्रग्स मामले पर सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

ड्रग्स केस में आया था रकुल प्रीत का नाम

एक्ट्रेस रकुल प्रीत का नाम हाल में बॉलीवुड ड्रग्स केस में सामने आया था. इस मामले में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ भी हुई थी.

मिनिस्ट्री ने सख्ती के साथ सलाह दी है कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम न चलाया जाए, जो किसी शख्स या किसी वर्ग की आलोचना करता हो या उसकी छवि को खराब करने वाला हो.

मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही कहा है-

यह उम्मीद है कि याचिकाकर्ता को लेकर मीडिया हाउस और टीवी चैनल ऐसे कार्यक्रमों को दिखाने से परहेज करेंगे, जो प्रोग्राम कोड और गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं. ये नियम-कायदे चाहे बाध्य करने वाले हों या खुद को नियमित करने वाले.

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और एनबीए भी देगा रिपोर्ट

मिनिस्ट्री के अलावा जस्टिस नवीन चावला ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को भी आदेश दिया है कि वो मामले में 15 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें.

मीडिया रिपोर्ट को लेकर तब से काफी सरगर्मी और बढ़ी है, जब से चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आजकल सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है. यह बात जस्टिस बोबडे ने तबलीगी जमात को लेकर मीडिया में हुई कवरेज के मामले को सुनते वक्त कही थी.


वीडियो – जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया

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