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बदल रहा है ट्रैफिक से जुड़ा कानून, कई मामलों में तो 10,000 से 25,000 रुपए तक जुर्माना

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सरकार ने 24 जून को मोटर व्हिकल (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी. इस विधेयक में यातायात नियमों की अनदेखी करने पर भारी ज़ुर्माने का प्रावधान किया गया है. इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एम्बुलेंस या दमकल गाड़ी को रास्ता ना देने पर 10 हज़ार तक का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा अगर किसी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और वो बावजूद इसके गाड़ी चला रहा है तो भी 10 हज़ार तक चुकाने पड़ सकते हैं. ये विधेयक 16वीं लोकसभा में पारित हो गया था. बाद में राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन वहां इसे मंजूरी नहीं मिली पाई. इसलिए ये विधेयक निरस्त हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मोटर व्हिकल (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है.

# क्या नया है इस बिल में-

सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 18 साल से कम उम्र में ड्राइव करने, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग, ख़तरनाक तरीके से ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर-स्पीडिंग और ओवरलोडिंग जैसे अपराधों के लिए सख्त प्रावधान होंगे. इन प्रस्तावित नियमों को 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों के बाद फ्रेम किया गया है. जिसे बाद में संसद की स्थायी समिति ने जांचा था. क्या है इस विधेयक में, क्रमवार जानते हैं.

# आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 हज़ार का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव.

# ड्राइव के लिए अयोग्य घोषित होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर 10 हज़ार का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है.

# नए कानून में ओवर-स्पीडिंग के लिए 1 हज़ार से 2 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालान की राशि में भारी बदलाव किए गए हैं. देखना है राज्यसभा में ये पारित हो पाता है या बदलाव के लिए वापस भेज दिया जाएगा.
नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालान की राशि में भारी बदलाव किए गए हैं. देखना है राज्यसभा में ये पारित हो पाता है या बदलाव के लिए वापस भेज दिया जाएगा.

बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 2 हजार तक का जुर्माना लग सकता है.

इस बिल में 18 साल से कम उम्र में वाहन चलाने पर अगर किसी कानून की अवहेलना होती है तो जिम्मेदारी अभिभावक या गाड़ी के मालिक की होगी. नए प्रावधानों के मुताबिक ऐसे मामलों में अभिभावक या मालिक को दोषी माना जाएगा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, 25 हजार का जुर्माना और तीन साल की कैद भी हो सकती है.

# ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन करने पर अब 100 की जगह 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं अधिकारियों की के आदेशों की अवहेलना करने पर 2 हजार का जुर्माना लगेगा. ये पहले 500 रुपये हुआ करता था.

# बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वालों को 5 हजार का जुर्माना लगेगा. साथ ही अयोग्य घोषित होने के बाद भी जो लोग ड्राइविंग करते पाए गए, उनपर 10 हजार का जुर्माना लगेगा.

# बिना लाइसेंस वाहनों का अनधिकृत उपयोग करने के लिए 5 हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान.

# खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर पहले लगने वाले 1 हजार के जुर्माना की जगह अब 5 हजार का जुर्माना लगेगा.

# नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान.

# ओवरलोडिंग करने पर 20 हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान.

# और अब सबसे कॉमन क्राइम की सज़ा जान लीजिए. अगर गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं पहनी तो 1 हजार का जुर्माना लगेगा और दोपहिया चालक अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं तो अब 1 हजार का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा लाइसेंस को तीन महीने के लिए रद्द भी किया जा सकता है.

अब चालान काटने वाले पुलिस कर्मियों ने गैर-कानूनी काम किया तो उन्हें भी दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा. विभागीय कार्रवाई होगी सो अलग.
अब चालान काटने वाले पुलिस कर्मियों ने गैर-कानूनी काम किया तो उन्हें भी दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा. विभागीय कार्रवाई होगी सो अलग.

ये नियम-कायदे-कानून आम नागरिकों के लिए है. लेकिन इन कानूनों की पालना करवाने वालों यानी ट्रैफिक कर्मियों और अधिकारियों पर भी जुर्माना दोगुना करने का प्रस्ताव है. अगर पुलिसकर्मी या अधिकारी गलत कार्रवाई करते हैं तो उन पर होने वाले जुर्माने को भी दोगुना कर दिया है.

एक अच्छी बात इस विधेयक में जोड़ी गई है जिसका सभी लोग स्वागत करेंगे. प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक ड्राइविंग की ट्रेनिंग को और भी मजबूत किया जाएगा. जैसे सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद या दिशा-निर्देशों की अच्छी समझ देने की कोशिश की जाएगी. अच्छी समझ रखने वालों को लाइसेंस इशू किया जाएगा.

अप्रैल 2017 में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था. वहां से पास होने के बाद इसे राज्यसभा भेजा गया था. जहां स्थायी समिति के सुझावों के बाद राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा हुई थी. हालांकि ये बिल पास नहीं हो पाया था. सरकार की कोशिश रहेगी कि नई लोकसभा के पहले ही सेशन में ये बिल पास हो जाए. इसके लिए सरकार को राज्यसभा में भी समर्थन जुटाना होगा.


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