Submit your post

Follow Us

GST पर केंद्र और राज्यों का झगड़ा कैसे खत्म हो, इसका रास्ता निकल आया है

गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच चल रही लड़ाई फिलहाल खत्म होती दिख रही है. वित्त मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार GST से राज्यों के रेवेन्यू में कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी. इसे राज्यों को कर्ज के रूप में दिया जाएगा.

कोरोना और लॉकडाउन की वजह से केंद्र और राज्य सरकारों की आमदनी घटी है. GST कलेक्शन में कमी आई है. GST लागू करते समय केंद्र ने कहा था कि वह राज्यों के GST के घाटे की भरपाई करेगी. GST कानून के तहत पांच साल तक ऐसी कमी को पूरा करने की गारंटी केंद्र की ओर से दी गई है.

केंद्र ने क्या विकल्प दिए थे?

अगस्त में GST काउंसिल की बैठक में केंद्र ने राज्यों को GST के घाटे की भरपाई के लिए दो विकल्प दिए थे.

पहला, GST काउंसिल राज्‍यों को स्‍पेशल विंडो मुहैया कराए. इसके जरिये उचित ब्‍याज दरों पर 97 हजार करोड़ रुपये उपलब्‍ध कराए जाएं. इस रकम को पांच साल बाद सेस कलेक्‍शन से लौटाया जा सकता है. कुछ राज्यों की मांग पर ये रकम 97 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.1 लाख करोड़ रुपए करने की बात हुई.

दूसरा विकल्‍प था, राज्‍य स्‍पेशल विंडो के जरिये 2,35,000 करोड़ रुपये के पूरे GST कंपनसेशन गैप को पूरा करने के लिए उधारी ले लें. लेकिन इसके बाद हुई बैठक में ग़ैर-बीजेपी शासित राज्यों ने कहा कि यह केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह GST से होने वाले नुकसान की भरपाई करे. बात इतनी बिगड़ी कि कुछ राज्यों के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात मीडिया में आई.

GST काउंसिल की 41वीं बैठक 27 अगस्त को हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में इस बैठक में कई फैसले लिए गए. फोटो-पीटीआई
GST काउंसिल की 27 अगस्त को बैठक हुई थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में इस बैठक में कई फैसले लिए गए थे. फोटो-पीटीआई

केंद्र कर्ज लेकर राज्यों को कर्ज देगी

अब केंद्र सरकार ने कर्ज लेकर राज्यों को इसे कर्ज के रूप में देने की बात कही है. केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ का कर्ज लेगी, बैंकों और रिजर्व बैंक से. इस पैसे को जीएसटी कंपनसेशन के हिसाब से राज्यों को बांटा जाएगा. 21 राज्य इसमें शामिल हैं. बाकी राज्यों को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है.

कर्ज वित्तीय घाटे का हिस्सा नहीं होगा

ये कर्ज केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे का हिस्सा नहीं होगा. राज्यों के कर्ज की तरह होगा. उनके राजकोषीय घाटे का हिस्सा बनेगा. अगर राज्य डायरेक्ट आरबीआई से पैसा लेते तो भी ये राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे का हिस्सा होता. लेकिन राज्य इसलिए नहीं मान रहे थे कि क्योंकि उनका ब्याज ज्यादा बैठता. सीधे कर्ज लेने पर राज्यों को अपनी वित्तीय स्थित के हिसाब से ब्याज देना पड़ता. बैंक उन्हें 7-7.5 प्रतिशत के ब्याज पर कर्ज देते. कई राज्यों ने 8-8.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज लिया है. लेकिन केंद्र के कर्ज लेने पर ब्याज 6-6.5 प्रतिशत पड़ेगा. केंद्र के कर्ज लेने से राज्यों पर ब्याज का बोझ कम पड़ेगा.


अर्थात: GST को लेकर राज्य और केंद्र के झगड़े में मोदी सरकार को ये कदम उठाना चाहिए!

लगातार लल्लनटॉप खबरों की सप्लाई के लिए फेसबुक पर लाइक करें

टॉप खबर

हैदराबाद में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, परीक्षाएं टलीं, 11 लोगों की मौत

एनडीआरएफ की टीम मदद में जुटी. लोगों से घरों में रहने की अपील.

सीएम जगनमोहन ने सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमना की शिकायत चीफ जस्टिस से क्यों कर दी?

ये पूरा मामला तो वाकई हैरान कर देने वाला है.

फारुख अब्दुल्ला बोले- चीन के सपोर्ट से दोबारा लागू किया जाएगा अनुच्छेद 370

कहा- आर्टिकल 370 को हटाया जाना चीन कभी स्वीकार नहीं करेगा.

पीएम मोदी ने जिस स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, उसके बारे में जान लीजिए

2024 तक देश के 6.62 लाख गांवों तक सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने CJI को चिट्ठी लिखी, सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमन्ना पर लगाए गंभीर आरोप

जस्टिस एनवी रमन्ना अगले संभावित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं.

TRP स्कैम: FIR में इंडिया टुडे टीवी का नाम आने पर मुंबई पुलिस ने क्या कहा है?

रिपब्लिक टीवी का आरोप है कि FIR में इंडिया टुडे टीवी का नाम आने पर एक्शन नहीं लिया गया.

IPL 2020: मयंक-राहुल के विकेट से नहीं, इन छह गेंदों से हार गया पंजाब

सीजन बदला पर पंजाब की हालत नहीं.

मुंबई पुलिस का दावा, पैसे देकर TRP खरीदता है रिपब्लिक टीवी

रैकेट में दो और चैनलों के भी नाम हैं, उनके मालिक गिरफ्तार कर लिए गए है.

दो बार छह छ्क्के लगा चुका वह भारतीय, जिसे करोड़पति बनना रास ना आया

गणित के मास्टर भी हैं CSK को पीटने वाले राहुल त्रिपाठी.

आधी रात को क्यों जलाई थी हाथरस विक्टिम की बॉडी, यूपी सरकार ने अब बताया है

साथ ही ये भी बताया कि 14 सितंबर से अब तक क्या-क्या किया.