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यूपी में एक ट्रेन 409 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से कैसे दौड़ी?

मोदीजी भारत में बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं लेकिन भारतीय रेल के अधिकारी मौजूदा रेलों को ही बुलेट ट्रेन बनाना चाहते हैं. यूपी में तो बना भी दिया है, भले कागजों में ही सही. कैग की ऑडिट रिपोर्ट में एक मामला सामने आया है जिसमें रेलवे के रिकॉर्ड में काफी गड़बड़ियां सामने आई हैं.

कैग ने तीन रेलों का ऑडिट किया जिसमें इलाहाबाद दुरंतो एक्सप्रेस, जयपुर इलाहाबाद एक्सप्रेस और प्रयागराज एक्सप्रेस शामिल हैं.

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दुरंतो एक्सप्रेस से जुड़ा है गड़बड़ी का मामला

09 जुलाई 2016 को इलाहाबाद दुरंतो एक्सप्रेस फतेहपुर स्टेशन पर सुबह 5 बजकर 53 मिनट पर पहुंची और इलाहाबाद सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर. आपको बता दें कि ट्रेन से यात्रा करने पर फतेहपुर से इलाहाबाद के बीच की दूरी 117 किलोमीटर है. मतलब ये कि ट्रेन ने 117 किलोमीटर की दूरी मात्र 17 मिनट में तय कर ली और इस हिसाब से ट्रेन की स्पीड रही 409 किलोमीटर प्रति घंटा. रिपोर्ट के मुताबिक फतेहपुर से इलाहाबाद के बीच अधिक्तम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. अगर इतनी स्पीड पर भी गाड़ी दौड़ाई जाए तो भी कम से कम 53 मिनट का समय लगता है.

एक ऐसा ही मामला जयपुर-इलाहाबाद एक्सप्रेस के ऑडिट में भी मिला जिसमें 10 अप्रैल 2017 को यह ट्रेन फतेहपुर स्टेशन पर सुबह 5 बजकर 56 मिनट पर पहुंची और इलाहाबाद 5 बजकर 31 मिनट पर. अब ये चमत्कार कैसे हुआ ये रेलवे के अधिकारी ही बता सकते हैं.
कैग का मानना है कि ऐसी ही गड़बड़ियां दूसरे मंडलों में भी हो सकती हैं. रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि ये सामान्य गलतियां हैं जो किसी भी आम इंसान से हो सकती हैं. अब ये गलती से हुआ है या जानबूझकर, कोई नहीं बता सकता.

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CAG की रिपोर्ट में सामने आया है मामला

क्या है सीएजी?

सीएजी का मतलब है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इस संस्था का ज़िक्र आता है. इसका काम केंद्र, राज्य सरकार और सरकारी संगठनों के सभी खर्चों का ऑडिट करना है जिसमें जनता का पैसा लगा होता है. इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है.

सीएजी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का भी प्रमुख होता है. इसी संस्था की रिपोर्ट के कारण कोयला और 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आए थे. यह वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के लिए सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक है. सीएजी को भारत का राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की सिफारिश पर, 6 साल के लिए के नियुक्त करता है.


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