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CM योगी के खिलाफ पोस्ट किया था, हाई कोर्ट ने आरोपी की जमानत के लिए अनोखी शर्त रख दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 नवंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी की जमानत के लिए एक अलग तरह की शर्त रखी. अदालत ने बेल पाने के लिए शर्त रखी कि आरोपी अगले दो साल तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा. साथ ही ये भी कहा कि अगर उस पर चल रहा केस अदालत में पहले ही खत्म हो जाता है, तो दो साल की अवधि से पहले भी वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकता है.

अखिलानंद राव की ओर से एक ज़मानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ के बेंच ने ये शर्त रखी.

क्या है पूरा मामला

केस के मुताबिक़, अखिलानंद राव ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और कुछ अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें पोस्ट की थीं. पुलिस ने एफआईआर दर्ज़ की और साथ ही कहा कि आरोपी ने खुद के बारे में झूठी पहुंच-पहचान बताकर फायदा उठाने की भी कोशिश की. दूसरी ओर, अखिलानंद के वकील ने कहा कि ये पुलिस द्वारा झूठे तरीके से फंसाए जाने का मामला है.

आपको बता दें कि अखिलानंद 12 मई से जेल में था. इससे पहले उसका 11 मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है.

इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा-

“अपराध में शामिल आवेदक को एक निजी बॉन्ड और संबंधित अदालत की संतुष्ट‌ि के लिए उतनी ही राशि के दो जमानतदार को पेश करने के बाद, जमानत पर रिहा करने दें.”

सबसे खास बात रही जमानत की अन्य शर्त. कोर्ट ने शर्त रखी कि अखिलानंद दो साल तक या ट्रायल कोर्ट में मुकदमा ख़त्म होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इसका मतलब है कि अगर दो साल से पहले ये मुक़दमा ट्रायल कोर्ट से खत्म हो जाता है, तो उसके बाद अखिलानंद सोशल मीडिया का इस्तेमाल सामान्य रूप से कर सकता है.

अदालतें पहले भी कह चुकी हैं ऐसी बातें 

ये कोई पहली बार नहीं है, जब अदालत ने आरोपी के सामने इस तरह की शर्त रखी हो. अगस्त, 2020 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आरोपी छात्र को जमानत देते हुए, उसे दो महीने के लिए किसी भी सोशल मीडिया साइट का उपयोग न करके, खुद को ‘डिजिटल डिटॉक्स’ करने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि क्या सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध अदालत द्वारा जमानत देने की शर्त के रूप में लगाया जा सकता है? देश के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और एएस बोपन्ना की बेंच ने कांग्रेस नेता सचिन चौधरी द्वारा दायर मामले को सुना. उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वो मुकदमा ख़त्म होने तक सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे.


वीडियो – सुशांत केस: मुंबई पुलिस ने किस साजिश से पर्दा उठने की बात कही है?

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