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केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दी खुशखबरी, DA में 11 पर्सेंट की बढ़ोतरी

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है. पहले DA  17% था, जिसे बढ़ाकर 28% कर दिया गया है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ये फैसला 1 जुलाई 2021 से लागू होगा. अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेस में बताया कि इससे सरकारी खजाने पर हर साल 34,401 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

महीनों से इस घोषणा का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ये राहत भरी खबर है. इस फैसले का फायदा 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनरों को होगा. केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17% डीए मिलता है. पिछली तीन किस्त को जोड़कर अब यह 28 फीसदी हो जाएगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल कोरोना महामारी के कारण बढ़ा हुआ DA बांटने पर रोक लगा दी थी. जनवरी 2020 में डीए 4 फीसदी बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3 फीसदी बढ़ा और जनवरी 2021 में इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. इनकी किस्तें बाकी हैं. अब इन तीन लंबित किस्तों के हिस्से के रूप में 11 प्रतिशत डीए वृद्धि को मंजूरी दी गई है. डीए के अलावा पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) बांटने पर लगी रोक भी हटा ली गई है.

# क्या है DA का गणित?

DA यानी डेयरनेस अलाउंस. ‘महंगाई भत्ता’. पेंशनर्स के लिए यही DR यानी डेयरनेस रिलीफ़ या ‘महंगाई राहत’ कहलाता है. ये सैलरी का एक कंपोनेंट होता है. केंद्रीय कर्मचारियों के मामले में कमोबेश एक ‘आवश्यक कंपोनेंट. और चूंकि ये वेतन में लग कर ही मिलता है इसलिए टैक्सेबल भी होता है.

जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है इसका सीधा संबंध देश की बढ़ती महंगाई से है. मतलब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने के लिए जो औज़ार देती है वही DA या DR कहलाता है. हरेक फाइनैंशियल ईयर में इसे आमतौर पर दो बार बढ़ाया जाता है. जनवरी में और जुलाई में. उदाहरण के लिए ‘मान लीजिए’-

# अगर जनवरी 2022 में 4% DA बढ़ाया गया तो उस महीने दिसंबर 2021 के मुक़ाबले 4% सैलरी बढ़कर मिलेगी. फिर हर आने वाले महीने से यही बढ़ी हुई सैलरी मिला करेगी.

# अब अगर जुलाई 2022 में फिर से 3.5% DA बढ़ा दिया जाए तो जुलाई 2022 में, जून 2022 के मुक़ाबले 3.5% बढ़ी हुई सैलरी और दिसंबर 2021 के मुक़ाबले 7.5% (4 + 3.5) बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी. और फिर हर आने वाले महीने यही बढ़ी हुई सैलरी मिला करेगी.

कैबिनेट में और क्या फैसले हुए?

  • नेशनल आयुष मिशन को 2025-26 तक जारी रखा जाएगा. इसके तहत आयुष प्रणाली की शिक्षा, प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा. 12 हज़ार आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, 6 आयुष कॉलेज बनाए जाएंगे, 12 PG इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे. नए आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे. पुराने अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा.
  • केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में वस्त्रों और पोशाकों की निर्यात के लिए राज्यों की लेवी और टैक्स में छूट को जारी रखने का फैसला किया है. इसे 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि एक स्थिर व्यवस्था में निर्यातकों को काम करने में आसानी हो. इससे वैश्विक बाजार में भारतीय टेक्सटाइल ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे. साथ ही स्टार्टअप और उद्यमियों को निर्यात के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.
  • पशुओं के लिए एम्बुलेंस चलाने की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए 9800 करोड़ रुपये का फंड केंद्र की ओर से दिया जाएगा. ये पूरी स्कीम करीब 54 हज़ार करोड़ रुपए तक की है.
  • केंद्र सरकार ने देश के अलग-अलग हिस्सों में कोर्ट हॉल बनाने, कोर्ट में सुविधाओं को बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया है.

क्या होता है सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला DA, जो लॉकडाउन के चलते रुका हुआ था?

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