काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर सरकार का खास प्लान! लेकिन टैक्स नोटिस ने बढ़ाई लोगों की चिंता

उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा एक और अहम प्रोजेक्टशुरू करने जा रही है. इसके तहत मंदिर के नजदीक तक जाने वाली दालमंडी रोड को चौड़ाकिया जाना है. प्रोजेक्ट के तहत 215.88 करोड़ रुपये की लागत से रोड की मौजूदाचौड़ाई 3-4 मीटर को बढ़ाकर 17 मीटर तक किया जाएगा. प्रोजेक्ट की घोषणा करीब पांचमाह पहले की गई थी और अगस्त में राज्य सरकार ने इसे मंजूरी देते हुए बजट भी स्वीकृतकर दिया था.दुकानदारों की बढ़ी चिंतामंदिर के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और ट्रैफिक जाम से होने वालीसमस्या को देखते हुए सड़क को चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है. हालांकि यहपरियोजना वहां रहने वाले लोगों और खासकर इलाके के दुकानदारों के लिए चिंता का विषयबन गई है. सड़क को चौड़ी करने के लिए उससे सटी कई दुकानों को हटाना होगा. इंडियनएक्स्प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार PWD ने इमारतों पर पहचान नंबर लगा दिए हैं.हालांकि अब तक इन्हें गिराने को लेकर आधिकारिक नोटिस नहीं दिया गया है. मुआवजे कोलेकर भी दुकानदारों के बीच अस्पष्टता है. इस पर अधिकारियों का कहना है कि जमीन केहिस्से, इमारत की उम्र और निर्माण में इस्तेमाल हुए मटेरियल के आधार पर यह तय कियाजाएगा.बता दें कि दालमंडी शहर के सबसे व्यस्त और अहम व्यावसायिक इलाकों में से एक हैं.यहां सालों पुरानी कई दुकानें हैं. सड़क का 650 मीटर का हिस्सा, जिसका चौड़ीकरणकिया जाना है, उसमें तकरीबन 500 दुकानें हैं. प्रोजेक्ट की घोषणा से कई दुकानदारोंके लिए रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. साथ ही नगर के एक फैसले ने उनकी चिंता औरबढ़ा दी है. दरअसल, रिपोर्ट के मुताबिक यहां की कई दुकानों में सालों का प्रॉपर्टीटैक्स बकाया है. ऐसे में वाराणसी नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देशदिया है कि जिन इमारतों को पूरी तरह या आंशिक रूप से गिराया जाना है, उनके मालिकोंको दिए जाने वाले मुआवजे से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की रकम काट ली जाए.कई सालों से बकाया है टैक्सअधिकारियों का कहना है कि कई सालों तक कई बार याद दिलाने के बाद भी मालिकों नेबकाया रकम नहीं चुकाया है. रिपोर्ट के अनुसार दालमंडी सड़क पर ऐसी 187 इमारतें हैं,जिनमें ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं. 187 में से 170 इमारतों पर लगभग 2.28 करोड़रुपये का टैक्स बकाया है. इनमें घर, पानी और सीवर टैक्स शामिल हैं. स्थानीयव्यापारियों के लिए प्रशासन का टैक्स वसूलने का यह निर्णय दोहरी परेशानी बन गया है.इस वजह से कई दुकान मालिक अब मुआवजा स्वीकार करने में संकोच कर रहे हैं.दुकान मालिकों से ज्यादा यहां पर किराए से दुकान चलाने वालों की चिंता ज्यादा है,क्योंकि उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा. यहां कई दुकानें किराए की हैं, जोपीढ़ियों से चली आ रही हैं. एक स्थानीय दुकानदार ने अखबार से बातचीत में बताया किप्रॉपर्टी टैक्स काटने की खबर उन्हें मीडिया के माध्यम से पता चली. ऐसे में वह अबअपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं. यहां के और भी कई दुकानदारों ने ऐसी ही चिंताव्यक्त की है.विपक्ष ने भी किया विरोधविपक्ष के नेताओं के साथ कई स्थानीय लोगों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध भी किया है.लोगों का कहना है कि ट्रैफिक की समस्या का समाधान ज़रूरी है, लेकिन सरकार को मंदिरतक कोई दूसरा रास्ता बनाना चाहिए. दालमंडी में छह मस्जिदें और एक मंदिर भी है. शहरके मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नौमानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्षी नेताओं को खुला पत्र लिखकरवैकल्पिक रास्ता खोजने और प्रोजेक्ट को रोकने का अनुरोध किया था.यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि जब काशी विश्वनाथ मंदिर तक कईरास्ते थे और दूसरी सड़कें चौड़ी की जा सकती थीं, तो दालमंडी को परेशान करने कीक्या ज़रूरत थी? एक स्थानीय व्यक्ति और मस्जिद के केयरटेकर ने इसके विरोध मेंइलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी. इस पर सरकार ने कोर्ट में आश्वासनदिया था कि बिना सहमति के कोई ज़ब्ती या इमारत नहीं तोड़ी जाएगी. इसके बाद कोर्ट नेप्रोजेक्ट में दखल देने से इंकार कर दिया था.यह भी पढ़ें- ‘सपा नेता घर हड़पना चाहता है...’ शख्स ने सपा दफ्तर के बाहर कीखुदकुशी की कोशिशसरकार ने प्रोजेक्ट को बताया जरूरीवहीं राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को जरूरी बताया है. सरकार का कहना है कि काशीविश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के विकास के बाद से यहां पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं कीसंख्या बहुत बढ़ गई है. पहले जहां रोजाना 7,000 से 12,000 लोग यहां आते थे तो अब वहसंख्या बढ़कर 1 से 1.15 लाख लोग प्रतिदिन तक पहुंच गई है. वीकेंड में यह और अधिकबढ़ जाती है. अभी दालमंडी रोड पर ट्रैफिक दबाव ज्यादा रहता है. सड़क चौड़ी होने केबाद लोगों को मंदिर तक एक छोटा और सीधा रास्ता मिल जाएगा.