तेजस्वी यादव बोले वोटर लिस्ट से मेरा नाम काट दिया, चुनाव आयोग ने तुरंत सबूत दिखा दिया

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट (Bihar Voter List) से उनका नाम काट दिया है. हालांकि, आयोग ने इसका खंडन किया है और सबूत के तौर पर चुनावी ड्राफ्ट की प्रति साझा की है, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम दिख रहा है.

बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) का प्रथम चरण पूरा हो गया है. 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया. इसी के बाद RJD नेता तेजस्वी ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि उनके यहां BLO आई थीं और उन्होंने वेरिफिकेशन का काम किया था. इसके बावजूद वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है.

तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछा कि अब जब लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि लिस्ट में उनकी पत्नी का भी नाम नहीं है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाया. इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उन्होंने EPIC नंबर से अपना नाम खोजने की कोशिश की, तो रिजल्ट में लिखा आया, ‘NO RECORDS FOUND.’ ये उन्होंने अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखाया.

तेजस्वी यादव के आरोपों पर सुर्खियां बनने लगीं तो चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दी. उन्होंने बूथ लिस्ट जारी की और दिखाया कि 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम और उनकी तस्वीर है.

चुनाव आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट रोल को लेकर तेजस्वी यादव ने और भी कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि हर विधानसभा से लगभग 20 से 30 हजार लोगों के नाम काटे गए हैं. कुल 65 लाख यानी 8.5 प्रतिशत वोटर्स के नाम ड्राफ्ट से गायब हैं. उन्होंने आगे कहा,

चुनाव आयोग बताता था कि इतने नाम शिफ्ट हो गए, इतने लोग मृत हैं और इतने लोगों के दोहरे नाम हैं, लेकिन हमें जो सूची दी गई है, उसमें उन्होंने चालाकी दिखाते हुए किसी मतदाता का पता ही नहीं दिया है.

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तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर धांधली करने का आरोप लगाया और उसे ‘गोदी आयोग’ कहकर संबोधित किया. उन्होंने कहा कि SIR की प्रक्रिया राजनीतिक दलों को विश्वास में लिए बिना कराई गई. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की. तेजस्वी ने ये भी कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव की भी अनदेखी की गई है.

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