'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं', अब सुप्रीम कोर्ट में इलाहबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी पर स्वत:संज्ञान लिया है. पिछले दिनों जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा था, “पीड़िताके स्तनों को पकड़ना, उसके पाजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने काप्रयास करना… बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहींहै.”कोर्ट की इस टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया. सुर्खियां बनीं. लाइव लॉ की एक रिपोर्टके मुताबिक, वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को एक पत्रलिखा. शोभा 'वी द वूमेन ऑफ इंडिया' की संस्थापक भी हैं. इसी चिट्ठी के आधार परसर्वोच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया है. 26 मार्च को जस्टिस बीआर गवई औरजस्टिस एजी मसीह की बेंच के समक्ष इस मामले को लिस्ट किया जाना है.मामला क्या है?उत्तर प्रदेश के कासगंज के पवन और आकाश पर साल 2021 में रेप के प्रयास के आरोप लगे.आरोप के मुताबिक, दोनों ने एक नाबालिग लड़की को लिफ्ट दिया. इसके बाद पीड़िता केब्रेस्ट को छुआ, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ा और पुलिया के नीचे खींचा. पीड़िता कोकुछ राहगीरों ने बचा लिया. आरोपी मौके से भागने पर मजबूर हो गए.इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (रेप) और POCSO एक्ट(बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से सुरक्षा कानून) की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था.निचली अदालत ने दोनों को समन किया. आरोपियों ने हाईकोर्ट में इस समन को चुनौती दी.आरोपियों ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि उनके खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है,वो उन पर लगे आरोपों से ज्यादा हैं.हाईकोर्ट ने भी इस पर सहमति दिखाई. 17 मार्च, 2025 को दिए आदेश में जस्टिस राममनोहर नारायण मिश्रा ने कहा,रेप के प्रयास का आरोप लगाने के लिए ये साबित करना होगा कि ये तैयारी के चरण से आगेकी बात थी. अपराध करने की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर होता है. ये भी पढ़ें: जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट काकौन सा फैसला बन रहा रोड़ा?“लेक्चरबाजी ना करें वकील…”ध्यान रहे कि इससे पहले भी इस मामले को लेकर सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिकाडाली गई थी. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दे कि वो फैसले के इस विवादित हिस्से को हटाकर रिकॉर्ड में दुरुस्त करे. इसके साथ ही जजों की ओर से की जाने वाली ऐसी विवादितटिप्पणियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से दिशानिर्देश जारी करे. हालांकि, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस याचिका कोखारिज कर दिया था. जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि वकीलों को इस तरह के मुद्दों पर‘लेक्चरबाजी’ नहीं करनी चाहिए.