जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला बन रहा रोड़ा?

दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) के सरकारीआवास से मिले भारी मात्रा में कैश की इन हाउस जांच चल रही है. इसके लिए भारत के चीफजस्टिस संजीव खन्ना ने तीन जजों की एक कमिटी बनाई है. जस्टिस वर्मा को कुछ समय तकन्यायिक जिम्मेदारी से हटा दिया गया है. लेकिन उनके खिलाफ फिलवक्त अभी पुलिस ने कोईमुकदमा दर्ज नहीं किया है. हालांकि FIR दर्ज किए जाने की मांग शुरू हो गई है. सवालभी उठ रहे हैं कि इस मामले में अब तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई है? इसकी वजह क्याहै? आइये इस बारे में जानते हैं.ये फैसला बन रहा रोड़ासुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में मिलेभारी मात्रा में कैश को लेकर FIR दर्ज करने की मांग की गई है. पीटीआई की रिपोर्ट केमुताबिक, यह याचिका एडवोकेट मैथ्यू जे नेदुंपारा, हेमाली कुर्ने, राजेश आद्रेकर औरमनीषा मेहता ने 23 मार्च को दायर की है. इस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट के साल1991 में दिए गए एक फैसले को भी चुनौती दी गई है. इस फैसले में कहा गया था कि पुलिसकिसी जज के खिलाफ बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के खुद से FIR दर्ज नहींकर सकती है.याचिका के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त दिए गए फैसले में हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के जजों को दी गई छूट कानून के समक्ष समानता के संवैधानिक सिद्धांत काउल्लंघन करती है. साथ ही ये न्यायिक जवाबदेही और ‘रूल ऑफ लॉ’ के बारे में चिंताएंपैदा करती है.याचिका में कहा गया है कि तब इसे ‘पर इनक्यूरियम’ (कानून की अनदेखी करके) और ‘सबसाइलेंटियो’ (बिना सोच-विचार के) लिया गया था. याचिका में बताया गया कि जब पुलिस कोकिसी अपराध की जानकारी मिलती है, तो FIR दर्ज करना उसकी ड्यूटी है. लेकिन 1991 काफैसला पुलिस को इससे रोकता है. याचिका में इस बात का भी ध्यान दिलाया गया है किआपराधिक कानून सबके लिए एक जैसे होने चाहिए. संविधान में केवल राष्ट्रपति औरराज्यपालों को कुछ खास छूट दी गई है, लेकिन जजों को ऐसी कोई छूट नहीं मिली है.यह भी पढ़ें:जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश, बारएसोसिएशन ने फिर किया विरोधजल्द से जल्द केस दर्ज होजस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में याचिका डालने वाले लोग ‘नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉरज्यूडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म्स’ नाम की संस्था से जुड़े हैं. उन्होंने कहाकि 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जले हुए नोट मिलने के तुरंत बाद हीFIR दर्ज होनी चाहिए थी. साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी.लेकिन अब यह मामला जजों की कमेटी को सौंपा गया है जोकि उनके जयू्रिस्डिक्शन के बाहरका मामला है. मांग की गई है कि जज के खिलाफ भी आम नागरिक की तरह केस दर्ज किया जानाचाहिए.इस बात की ओर भी इंगित किया गया है कि जजों को विशेष प्रावधान देने के चलते वे कईबार पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में भी FIR से बच गए. याचिकाकर्ताओं ने याद दिलाया किसाल 2010 में संसद में ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल लाया गया था.लेकिन इसे कानूनी अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका. इसे जजों की जवाबदेही तय करने केमकसद से लोकसभा में 1 दिसंबर, 2010 को पेश किया गया था. लेकिन यह पास नहीं हो सकाऔर बाद में लैप्स हो गया.