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उस संगठन की पूरी कहानी, जो चाह ले तो तीन तलाक और राम मंदिर जैसे मुद्दे एक झटके में सुलझ जाएं

28 दिसंबर 2017. लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी. तीन तलाक को अपराध घोषित करने और इसके लिए सजा का प्रावधान करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था. विधेयक का नाम था, ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’. लगभग छह घंटे बहस चली. बीजेपी नेता एमजी अकबर और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और बिना किसी संशोधन के इसे पास कर दिया गया. लोकसभा से इस विधेयक के पास होते ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( AIMPLB) ने ऐलान किया कि वह इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा. बोर्ड के अध्यक्ष मौलाबा राबे हसन नदवी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा कि कानून को बनाने में पर्सनल लॉ बोर्ड और महिला संगठनों की भी राय ली जानी चाहिए थी. वही महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने भी कहा कि कानून बनाने में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड और शरियत के एक्सपर्ट्स को भी शामिल करना चाहिए था.

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हैदराबाद में बैठक के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य.

11 फरवरी 2018. हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही थी. ये बैठक अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर थी. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य रहे मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर के साथ बेंगुलुरु में बैठक के बाद अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए फॉर्म्युला दिया था. फॉर्म्युला था-

1.अभी जहां रामलला की प्रतिमा है, वहीं पर मंदिर का निर्माण हो. मुस्लिम विवादित स्थल पर अपना दावा छोड़ देंगे लेकिन किसी अन्य धार्मिक स्थल पर हिंदू अपना दावा नहीं ठोकेंगे.

2. अयोध्या-गोरखपुर हाईवे पर बहादुर शाह जफर के नाम से एक इंटरनैशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का निर्माण हो और उसी के परिसर में मस्जिद बने. निर्मोही अखाड़ा की जमीन मुस्लिमों को दे दी जाए.

3.एक सुझाव यह भी था कि जिस विवादित जगह पर भगवान राम की मूर्ति है, वहां मंदिर बने और मस्जिद को युसूफ आरा मशीन के नजदीक बनाया जाए.

मौलाना सैयद सलमान हुसैन नदवी के इस फॉर्म्युले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज था. नाराजगी इतनी थी कि अपने ही सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया था. यही समिति 11 फरवरी को बैठक कर रही थी. बैठक के बाद तय हुआ कि नदवी का फॉर्म्युला किसी काम का नहीं है.

समिति ने तय किया-

‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुराने रुख पर कायम रहेगा. पुराना रुख ये है कि मस्जिद को न तो किसी को गिफ्ट किया जा सकता है, न बेचा जा सकता है और न शिफ्ट किया जा सकता है. मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी इस एकमत रुख के खिलाफ गए, इसलिए उनको बोर्ड से उनको निकाला जाता है.’

पिछले दिनों मुस्लिम संगठनों से जुड़े जो दो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं, उनमें से एक है तीन तलाक और दूसरा है अयोध्या का मसला. ये दोनों ही ऐसे मसले हैं, जिनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है. एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक से जुड़े कानूनों का हमेशा से विरोध किया है, वहीं ये संगठन हमेशा से इस बात का पैरोकार रहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और वहां पर मस्जिद ही बननी चाहिए.

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तीन तलाक हो या फिर राम मंदिर या मुस्लिमों से जुड़ा कोई और मसला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके लिए आवाज उठाता रहा है. इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना 1973 में हुई थी. यह एक गैर सरकारी संगठन है, जो भारतीय मुस्लिमों के लिए शरीयत में बने कानूनों को लागू करने और मुस्लिमों की देखभाल करने के साथ ही उनका प्रतिनिधित्व करता है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ कन्वेंशन की मुंबई में 27-28 दिसंबर को हुई बैठक के दौरान इस बोर्ड का प्रारूप तय हुआ था. इस दौरान इसके कुछ मकसद तय किए गए थे-

1. भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा करना और शरीयत को लागू करना.

2. राज्य या केंद्र की विधायिका की ओर से पारित ऐसे कानून जो सीधे तौर पर या किसी और भी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल देते हों, उनका विरोध करना. या फिर ये देखना कि भारतीय मुस्लिमों को इन कानूनों के दायरे से बाहर रखा जाए.

3. शरीयत में बनाए गए कानूनों के बारे में बताना और अपने परिवार के साथ ही समाज में उन कानूनों को लागू करने के लिए निर्देश देना. इससे जुड़ा साहित्य प्रकाशित करना.

4. पर्सनल लॉ को प्रकाशित करना और उसे मुस्लिमों में और ज्यादा लोकप्रिय करना. शरीयत के हिसाब से एक तयशुदा फ्रेमवर्क तैयार करना और मुस्लिमों को उसे पालन करने के लिए राजी करना.

5. बोर्ड के बनाए कानूनों को लागू करने के लिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा करने के लिए एक ऐक्शन कमिटी बनाना.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दो दिनों तक हैदराबाद में बैठक के बाद तय किया कि उसके सदस्य रहे सलमान नदवी ने गलत बयानी की है और इसलिए उन्हें निकाला जाता है.

6. उलमा और कानूनों के जानकारों की मदद से राज्य या केंद्र के द्वारा बनाए गए कानूनों पर नजर रखना. सरकारी या अर्धसरकारी किसी संस्था की ओर से बनाए गए कानूनों पर नजर रखना और देखना कि क्या ये कानून किसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल देते हैं.

7. मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा के लिए अलग-अलग नजरिए वाले और अलग-अलग मतों में बंटे मुस्लिमों और उनकी संस्थाओं को एक करने की कोशिश करना और उनमें एकता और आपसी सामंजस्य की भावना को विकसित करना ताकि उनका एक ही मकसद हो सके, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुरक्षा.

8 शरीयत के नजरिए से भारत में इस्तेमाल में लाए जा रहे मुस्लिम लॉ की समीक्षा करना, अलग-अलग मतों को मानने वाले इस्लामिक स्कूलों में मतभेद होने पर कुरआन आधारित निष्कर्ष पेश करना, जो शरीयत पर आधारित हो.

9. कॉन्फ्रेंस आयोजित करने, सेमिनार, सिम्पोजिया, पब्लिक मीटिंग और संबंधित किताबों को छापने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल बनाना. जरूरत पड़ने पर अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं और जनरल के जरिए सारी बातों को रखना.

इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक वर्किंग कमिटी होती है.इसका कार्यकाल तीन साल का होता है. इसमें 51 उलमा होते हैं जो इस्लाम के अलग-अलग स्कूलों से ताल्लुक रखते हैं. इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक जनरल बॉडी भी होती है, जिसमें 201लोग होते है. इन 201 लोगों में उलमा के अलावा सामान्य लोग भी होते हैं. 201 लोगों की संख्या में 25 महिलाएं भी सदस्य होती हैं.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कार्यसमिति फिलहाल काम कर रही है, उसका कार्यकाल 2019 में खत्म होगा. अभी इस कार्यसमिति के कुछ प्रमुख लोग हैं

1. मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसन नदवी (अध्यक्ष)
2. डॉ. मौलाना सैयद कल्बे सादिक (उपाध्यक्ष)
3. मौलाना मोहम्मद सलीम कासमी (उपाध्यक्ष)
4.मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी (उपाध्यक्ष)
5. मौलाना काका सैयद अहमद ओमरी (उपाध्यक्ष)
6.मौलाना सैयद शाह फखरुद्दीन असरफ (उपाध्यक्ष)
7. मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी (महासचिव)
8. मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी (सचिव)
9.मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजादिदी (सचिव)
10. जफरयाब जिलानी (वकील) (सचिव)
11.मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी (सचिव)
12 प्रोफेसर रियाज उमर (खजांची)

मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसन नदवी AIMPLB के अध्यक्ष (बाएं) और डॉ. मौलाना सैयद कल्बे सादिक उपाध्यक्ष हैं.

इनके अलावा 39 और लोग इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं.

इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने काम को सही तरीके से अंजाम देने के लिए चार कमिटियां बनाई हैं.

1. सोशल वेलफेयर

इसका काम देश-दुनिया में मुस्लिमों के सामाजिक उत्थान के लिए किए जाने वाले कामों की निगरानी करना है. इस कमिटी के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज़रूरतमंदों की पढ़ाई-लिखाई से लेकर उनके गुजर-बसर करने तक की गतिविधियों को देखता है और उसपर अमल करता है.

2.बाबरी मस्जिद

इस समिति का काम देश-दुनिया में चल रहे मुकदमों की पैरवी करना है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील डॉ. जफरयाब जिलानी बताते हैं कि बाबरी मस्जिद कमिटी के जरिए हम मुकदमों की पैरवी और उनकी निगरानी करते हैं. चाहे तीन तलाक के मसले की पैरवी हो या फिर बाबरी मस्जिद की, बाबरी मस्जिद ही इसकी देखभाल करती है और उसपर अमल करती है.

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3. दारुल-क़जा

दारुल-कज़ा एक ऐसी संस्था है, जो मुस्लिमों के आपसी और पारिवारिक झगड़े का निपटारा करती है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कमिटी के रूप में जो दारुल-क़जा काम करती है, उसका काम पूरे देश में चल रहे दारुल-कज़ा की निगरानी करना और वहां आने वाले लोगों की मदद करना है. दारुल-क़जा की कोशिश होती है कि मियां-बीबी के झगड़े सुलझ जाएं. सारे रास्ते बंद होने की स्थिति में तलाक भी दिलवाने का काम दारुल-कज़ा के पास है.

4.तफहीम-ए-शरीयत

यह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनलल लॉ बोर्ड की चौथी और आखिरी कमिटी है. इस कमिटी का काम पूरे देश के मुस्लिमों को शरीयत के बारे में बताना और उसे ठीक से लागू करवाना है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील डॉ. जफरयाब जिलानी के मुताबिक तफहीम-ए-शरीयत का काम ये भी देखना है कि कौन से मसले पर शरीयत का पालन नहीं हो रहा है और इसके लिए क्या ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब साफ कर दिया है कि मस्जिद के मुद्दे पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे. वहीं इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि अयोध्या का मसला सीधे तौर पर भूमि विवाद का मसला है और आगे की सुनवाई इसी के इर्द-गिर्द होगी.


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