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मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


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संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

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सेहत: हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे करें? क्या सिर्फ दवा से ठीक हो सकता है?

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दुनियादारी: भारत और तालीबान के बीच क्या बात हुई?

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खर्चा-पानी: भारत का विरोध कर तुर्किये-अजरबैजान क्यों बुरा फंस गए हैं?

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सोशल लिस्ट: विशाल मेगा मार्ट के गार्ड की नौकरी क्यों मांग रहा है सोशल मीडिया?

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दृष्टिकोण की 2 धाराएं हैं. पहली, महेश चंद्र पुनेठा वाली कि अब पहुंची हो सड़क तुमगांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका है. दूसरी, जेसिंता केरकेट्टा वाली कि गांव में वोदिन था, एतवार...मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम निकल गई बाज़ार...सूखे दरख़्तों के बीचदेख एक पतली पगडंडी मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा, 'देखो, यही थी कभी गांव की नदी.'दोनों दृष्टिकोण आपका ध्यान खींचते हैं. पहले में सामुदायिक भलाई को प्रधानता दी गईहै, कि विकास और सशक्तिकरण का पहिया चलते रहना चाहिए. दूसरे दृष्टिकोण में प्रधानतादी गई है सामुदायिक संसाधनों को, जो उस समुदाय विशेष के लिए सिर्फ़ संसाधन नहींहैं... उनके अस्तित्व से जुड़ी बात है. मगर सारी दुनिया साहित्य और कविताओं से ही चल रही होती, तो हम सह-अस्तित्व की बाहपकड़ कर आगे बढ़ लेते. लेकिन दुनिया.. ये मानव सभ्यता तो चलती है नियमों से,क़ानूनों से. और जब, क़ानून के समक्ष मसले जाते हैं, तो न्याय की ख़ातिर पलड़ा किसीएक ओर तो झुकता है. किस ओर झुकेगा, इसी की परख के लिए बैठी है देश की सबसे बड़ीअदालत की नौ न्यायमूर्तियां, जिनके सामने है एक पेचीदा मसला.क्या मसला?भारतीय संविधान का अनुच्छेद-39(बी) देश के हर नागरिक को 'आजीविका के पर्याप्तसाधनों का अधिकार' देने की बात करता है. मतलब, हर नागरिक के पास जीवन बिताने, अपनाऔर अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त संसाधन और अवसर होने चाहिए.रोज़गार, बढ़िया वेतन से लेकर रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों तक.मंगलवार, 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों वाली संविधान पीठ नेअनुच्छेद-39(बी) पर सुनवाई शुरू की है.मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच को तय करना है कि क्याप्राइवेट प्रॉपर्टी अनुच्छेद-39(बी) के तहत 'समुदाय के संसाधन' के तहत आते हैं?माने क्या राज्य किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति को समाज की भलाई के लिएअपने हाथ में ले सकता है? उस संपत्ति को अधिग्रहण कर सकती है, पुनर्वितरित कर सकताहै?बेंच में CJI के साथ जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस सुधांशुधूलिया, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिससतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी हैं.इससे हमको-आपको क्या?इसे कालखंड का संयोग ही कहेंगे कि जब ये सुनवाई चल रही है तो संपत्ति और संपत्ति सेजुड़े टैक्स के मसले पर भाजपा और कांग्रेस उलझे हुए हैं. कांग्रेस ने जब से लोगोंकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाने का वादा किया है, तब से वेल्थरी-डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे ने जोर पकड़ा हुआ है. चर्चा तेज़ है. हाल में कांग्रेसओवरसीज़ के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका के कुछ राज्यों में लागू 'विरासतटैक्स' का ज़िक्र भर किया तो बवाल मच गया. बयान के बाद वो भाजपा के निशाने पर आ गए,तो कांग्रेस ने भी उनसे दूरी बना ली. पित्रोदा को ख़ुद अपने बयान के लिए सफ़ाई देनीपड़ी. संसाधन, संपत्ति और टैक्स – मसला ही ऐसा है.ये भी पढ़ें - क्या होता है अमेरिका का विरासत टैक्स?सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने भी जो मसला है, वो ऐसे ही एक बारीक मुद्देसे जुड़ा हुआ है. मुंबई के प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन समेत कई याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई हैकि संविधान के अनुच्छेद-39B की आड़ में सरकार निजी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर सकती.ये याचिकाएं पहली बार लगाई गई थीं, 1992 में. बाद में 2002 में इसे नौ जजों की बेंचके पास भेज दिया गया. दो दशकों से ज़्यादा समय तक अधर में रहने के बाद आख़िरकार2024 में इस पर फिर से विचार किया जा रहा है.केस में घुसने से पहले, अनुच्छेद-39(बी) क्या कहता है?दरअसल, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) में से एक है. इसके मुताबिक़,'राज्य सामुदायिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस तरह बांट सकता है किआमजन की भलाई के लिए सर्वोत्तम हो.'आसान शब्दों में: अनुच्छेद-39(बी) सरकार को ये अधिकार देता है कि वो लोकहित के लिएसामुदायिक या निजी संसाधनों को उचित रूप से बांट सकती है, इसके तहत नीतियां बनासकती है. बशर्ते कि इससे लोक का भला होता हो.तो क्या राज्य के पास ये शक्ति है कि वो हमारी-आपकी संपत्ति को अपने हिसाब से बांटसके? इसके लिए कुछ केस और फ़ैसले देख लेते हैं:- 1977 का कर्नाटक सरकार बनाम रंगनाथ रेड्डी केस. पांच जजों वाली सुप्रीम कोर्ट कीबेंच ने स्पष्ट किया था कि निजी संसाधन अनुच्छेद 39(बी) के तहत 'समुदाय केसंसाधनों' के अंतर्गत नहीं आते. हालांकि, फ़ैसला चार बनाम एक का था. जस्टिस कृष्णाअय्यर का कहना था कि निजी संपत्ति इसमें शामिल होनी चाहिए. उनके मुताबिक़, नैचुरलहो या मैन-मेड; सार्वजनिक हो या निजी, सब सामुदायिक संसाधन में शामिल हैं. जस्टिसअय्यर के विचार सबको पसंद नहीं आए थे. उनकी राय को अदालत से बाहर कई लोगों ने'मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित' बताया था.- 1983 का संजीव कोक मैनुफ़ैक्चरिंग केस. पांच जजों की बेंच ने जस्टिस अय्यर के मतके आधार पर फ़ैसला सुनाया. कहा कि निजी संपत्ति 'समुदाय के संसाधनों' में शामिल है.- 1986 का महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1976 में एक संशोधनकिया गया, जो राज्य को कुछ संपत्तियों के पुनर्विकास और अधिग्रहण का अधिकार देताथा.- 1997: मफ़तलाल इंडस्ट्रीज़ बनाम भारत सरकार केस में जस्टिस अय्यर के मत को पुष्टकिया गया और कहा गया कि अनुच्छेद-39(बी) की व्याख्या को 9 जजों की बेंच को भेज दियाजाना चाहिए. - इसी साल मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरियाडेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.- 2002 में प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन केस की सुनवाई कर रही सात जजों की बेंच नेमामले को 9 जजों की बेंच के पास भेज दिया.केस ठंडे बस्ते में चला गया. अब अपनी इप्तिदा से 31 साल बाद ये केस फिर कोर्ट मेंहै. तर्क-वितर्क शुरू हो रहे हैं.क्या सुनवाई हुई?CJI चंद्रचूड़ के विश्लेषण के मुताबिक़, अनुच्छेद 39(बी) के चार ज़रूरी पहलुओं कोदेखना ज़रूरी है. * समुदाय के पास संसाधन कितने हैं? क्या-क्या हैं?  * समुदाय के अंदर इन संसाधनों को कैसे बांटा जा रहा है?  * जिन संसाधनों की बात हो रही है, उनका स्वामित्व और नियंत्रण किसके पास है?  * संसाधनों को निष्पक्ष रूप से, सभी के लाभ के लिए बांटा कैसे जाए?हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहना ख़तरनाक़ होगा कि किसी शख़्स की निजीसंपत्ति पर सरकार का हक़ नहीं हो सकता. ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि लोक कल्याण केलिए सरकार इसे अपने क़ब्ज़े में नहीं ले सकती. कोर्ट ने कहा कि संविधान का मक़सदसामाजिक बदलाव की भावना लाना है.ये भी पढ़ें - क्या संविधान को बदलना संभव है? CJI का मत जस्टिस कृष्णा अय्यर के मत से अलग था. उन्होंने कहा कि आप संपत्ति कीपूंजीवादी अवधारणा से देखें, तो इसमें विशिष्टता (अपनेपन) की भावना आएगी. CJI नेमेज़ पर रखा अपना पेन उठाया और कहा, पूंजीवादी अवधारणा कहती है कि ये मेरा ही है. वहीं, समाजवादी अवधारणा कहती है किकुछ भी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि सारी संपत्ति समुदाय के लिए है. आमतौर परहम संपत्ति को ऐसी चीज़ मानते हैं, जिसे हम ट्रस्ट के तौर पर रखते हैं.एक तरफ़, अदालत में पूंजीवाद और समाजवाद जैसी विचारधाराओं पर बहस हो रही है. दूसरीतरफ़, कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि जब संविधान में संशोधन करके उसकी जगह अन्यप्रावधान लाने के बाद मूल प्रावधान का क्या होता है? केंद्र अभी इस पर विस्तार सेजवाब देगा. लेकिन इन सवालों से इस पूरे केस में संविधान के मूलभूत ढांचे का भीज़िक्र आ गया है. ये भी पढ़ें - क्या है केसवानंद भारती केस?अब अगर अनुच्छेद-39(बी) - जो कहता है कि सरकार सामुदायिक या निजी संसाधनों कोलोकहित में अधिग्रहित कर सकती है, बांट सकती है - इस अनुच्छेद में संशोधन किया जानाहै, तो संविधान में संशोधन करना होगा. इस प्रक्रिया में मूलभूत ढांचा कटघरे मेंआएगा.इतनी कहानी के बाद एक मूल सवाल: इससे बदल क्या सकता है? ये जानने के लिए दीलल्लनटॉप ने बात की सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता से, जो संवैधानिक क़ानून केएक्सपर्ट हैं. उन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि अगर फ़ैसला 39(बी) के पक्ष में आताहै, तब भी मामला इतना ब्लैक या वाइट नहीं होगा. सरकार के पास अधिकार होने के बावजूद अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण कियागया है, तो उसके पास सरकार को चुनौती देने का न्यायिक विकल्प रहेगा. सरकार के पासस्वीपिंग पावर नहीं आएगी, बस उनकी शक्तियों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है. फिर भीअदालत में चुनौती दी जा सकती है. तीन बिंदुओं पर: पहला, कि अधिग्रहण ‘पब्लिक गुड’के लिए नहीं है. दूसरा, कि सरकार ने बदनीयती से संपत्ति क़ब्ज़े में ली है. औरतीसरा, कि अगर इस अधिग्रहण को सही माना भी जाए, तो इसमें बाज़ार भाव से मुआवज़ामिलना चाहिए.अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी. मामले में आगे जो भी अपडेट होंगे, दी लल्लनटॉप आपतक पहुंचाता रहेगा.

वीडियो: सैम पित्रोदा ने 'विरासत टैक्स' पर बयान दिया, अब कांग्रेस पल्ला झाड़ती फिर रही है

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मूल सवाल एक ही है: क्या राज्य किसी निजी संपत्ति को सामुदायिक भलाई के लिए पुनर्वितरित कर सकती है?

निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी बहस, आपकी जमीन, घर भी इसके दायरे में - The Lallantop

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Mumbai Airport And Taj Hotel Get Bomb Threat Over Afzal Guru Hanging Parliament Attack

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अफजल गुरु के नाम पर मुंबई एयरपोर्ट और ताज होटल को दी धमकी, पर एक गलती कर दी!

Saina nehwal on Chinese players are like machines in olympics GITN

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साल 2003 में सिर्फ 13 साल की उम्र में इंडियन सर्क‍िट में अपना सिक्का जमा चुकी थीं. इतनी कम उम्र में सीन‍ियर सिंगल्स खेलने वाली सायना ने जब पहली बार चाइनीज प्लेयर्स को देखा तो शॉक्ड रह गईं. उन्होंने चाइनीज प्लेयर्स से मुकाबले को लेकर बड़ी बात कही है.

'वो मशीन की तरह...', सायना ने सुनाई ओलंपिक्स में चाइनीज प्लेयर्स के खौफ की कहानी

Kamal Haasan and Mani Ratnam Thug Life trailer is out now

ठग लाइफ में 36 साल बाद कमल हासन और मणिरत्नम ने फिर से साथ काम किया है. जिसका ट्रेलर देखकर जनता इस एक चीज़ के लिए कतई उत्साहित है.

कैसा है कमल हासन और मणिरत्नम की फिल्म 'ठग लाइफ' का ट्रेलर?

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टीम इंडिया के पूर्व कोच Ravi Shastra ने Rohit Sharma के रिटायरमेंट पर बड़ा खुलासा किया है. साथ ही उन्होंने कोच Gautam Gambhir के फैसले पर सवाल भी उठाए हैं.

'मैं कोच होता तो उनको...' रोहित का नाम लेकर रवि शास्त्री ने कोच गंभीर को सुना दिया?

BJP Insecurity Jibe Over Shashi Tharoor Congress In Firefight Mode diplomatic outreach

BJP-Congress Over Shashi Tharoor: कांग्रेस का कहना है कि प्रतिनिधिमंडलों के लिए कांग्रेस को चार सांसदों के नाम की लिस्ट देने के लिए कहा गया था. जो उन्होंने दिया भी. लेकिन इसमें शशि थरूर का नाम था ही नहीं. इस पर BJP की क्या प्रतिक्रिया आई है?

शशि थरूर पर भिड़ गई कांग्रेस-BJP, उनकी ही पार्टी बोलीं- 'हमने तो किसी और नाम दिया था'

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फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों के बीच बहस के बाद जूनियर छात्रों ने कथित तौर पर कॉलेज के आसपास के दोस्तों को बुला लिया. इसी बात से नाराज सीनियर छात्रों ने रात में लाठी, डंडे, हथौड़े और सामान लेकर जूनियर छात्रों से मारपीट की.

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निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी बहस, आपकी जमीन, घर भी इसके दायरे में

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