फंस गए Whatsapp वाले! अब अखबार में ये विज्ञापन चलाना पड़ेगा

'हम ये निर्देश देते हैं कि वॉट्सएप इस पहलू का दो बार पांच राष्ट्रीय अख़बारों में प्रचार करे... हम वॉट्सएप के वरिष्ठ वकील की दलील को रिकॉर्ड करते हैं कि वह सुनवाई की अगली तारीख तक शर्तों का पालन करेंगे.'

वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संसद के अगले सत्र में नया डेटा प्रोटेक्शन कानून लाया जाएगा. उसमें डेटा प्रोटेक्शन के लिए कई तरह की नियम और शर्तें होंगी.

इसके बाद पीठ ने कहा कि वो संसद में डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश होने के बाद व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 11 अप्रैल है.

वॉट्सएप 2021 में नई पॉलिसी लाई थी. नए टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक वॉट्सऐप यूजर की सभी जानकारियां, जिनमें यूजर का नाम, मोबाइल नंबर, मोबाइल हैंडसेट की जानकारी, कॉन्टैक्ट, लोकेशन आदि को फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा. हालांकि कंपनी का ये भी कहना था कि यूजर की कोई सेंसटिव जानकारी साझा नहीं की जाएगा.

इससे पहले 2018 में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और वॉट्सऐप से पूछा था कि वो क्या-क्या जानकारियां आपस में और तीसरे पक्ष से साझा करते हैं. मामले की सुनवाई के दौरान वॉट्सऐप की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि वो मोबाइल नंबर, वॉट्सऐप में यूजर कब रजिस्टर्ड हुआ और किस तरह के मोबाइल एप वो ऑपरेट करते हैं. इसके अलावा और कोई जानकारी साझा नहीं की जाती है.

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