देश की पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी तेल कंपनियों ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 121 करोड़ रुपये दिए हैं. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज होती है, जिसके तहत कंपनियां लोगों के हित के लिए अपनी कमाई का एक अंश देती हैं. इसी के तहत कंपनियों ने ये पैसे दिए हैं.
गुजरात में बन रही सरदार पटेल की मूर्ति का प्रस्तावित स्वरूप.
कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनी ओएनजीसी ने 50 करोड़ रुपये, ओआईएल और एचपीसीएल ने 25-25 करोड़ रुपये और आईओसीएल ने 21.83 करोड़ रुपये दिए हैं. आंकड़ों की माने तो इस साल 92 कंपनियों ने राष्ट्रीय धरोहरों पर 18 सितंबर तक 155.78 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. वहीं पिछले साल इस समय तक कंपनियों ने मात्र 46.5 करोड़ रुपये ही खर्च किए थे.
पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की ओर से सरदार पटेल की मूर्ति के लिए पैसे देने पर विवाद भी हुआ था. उस समय कहा गया था कि यह जनता के टैक्स का पैसा है, जिसके लिए कंपनियों और सरकार दोनों को ही जिम्मेदार होना चाहिए. एक ऐसे देश में जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा की जरूरत है, वहां एक मूर्ति पर पैसे खर्च करना ठीक नहीं है. ये सीएसआर लॉ एंड कंपनी ऐक्ट 2013 का उल्लंघन है. हालांकि और लोगों ने इसकी मुखालफत की और कहा कि ये उन चीजों में शामिल नहीं है कि जिससे गरीबी दूर करने वाले फंड में कटौती की जाए. इसके पीछे मकसद था कि कॉरपोरेट सेक्टर भी हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित कर सके.
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