राज्यसभा का पर्चा रद्द होने पर बोलीं मीनाक्षी नटराजन- 'वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी कर रहे हैं'

"हमारे विधायक एकजुट थे, तो उन्होंने उसको (विधायकों के नंबर) पूरा करने के लिए एक बिल्कुल फर्जी बात पेश की. एक लीगल नोटिस, जिसका अभी तक कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है. ये प्री-कॉग्निजेंस स्टेज में था. कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ. कोई केस नहीं है. तो उन्होंने इसे आधार बनाया. बाद में जब उन्होंने फाइनल ऑर्डर दिए, तो उसमें हमारे वकीलों की दलीलका कोई जिक्र तक नहीं था."

नीचे वो लीगल नोटिस है, जो मीनाक्षी नटराजन को भेजा गया था. आरोप है कि नामांकन के दौरान इसी नोटिस की जानकारी छिपाई गई थी.

मीनाक्षी नटराजन ने आगे कहा,

"इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इसके पीछे क्या मंशा थी और यह फैसला कैसे लिया गया. यह कोई ऐसी कानूनी लड़ाई नहीं थी जिसे हम हारे, बल्कि यह राजनीतिक इच्छाशक्ति के खिलाफ हारी हुई लड़ाई थी. यह लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है, जो वोट चोरी से चालू हुई और अब सीट चोरी तक पहुंच गई है. ये उसका साफ प्रमाण है."

9 जून को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने तेलंगाना में अदालत के एक मामले की जानकारी ना देने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन खारिज कर दिया. यह कार्रवाई तीसरी सीट के लिए BJP उम्मीदवार महेश केवट और राज्य पार्टी महासचिव राहुल कोठारी की ओर से जताई गई आपत्ति पर की गई.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चुनाव आयोग के मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द करने के फैसले को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने अपराध से जुड़ी जानकारी को छिपाया था. कानूनन उन्हें इसका जिक्र करना था. सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि चुनाव अधिकारी ने कानून के मुताबिक फैसला किया है. उन्होंने कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह दी. मध्यप्रदेश में राज्यसभा के लिए 18 जून को वोटिंग होगी.

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