HC ने दिल्ली दंगों से जुड़ी सारी याचिकाएं खारिज कीं, वजह बाद में बताएंगे

हालांकि, कोर्ट का फैसला विस्तार से नहीं बताया गया और इसे बाद में जारी करने को कहा गया है. 

ये मामला 24 फरवरी, 2020 का है, जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे. दिल्ली में भी शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों का प्रोटेस्ट चल रहा था. इसी बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं, जिनमें कम से कम 53 लोग मारे गए और लगभग 700 लोग घायल हुए थे. 

कौन-कौन सी याचिकाएं खारिज हुईं?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली दंगों को लेकर हाई कोर्ट में कुल 15 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. कोर्ट ने इन सभी को खारिज कर दिया है. इनमें कुछ प्रमुख याचिकाओं के बारे में जान लेते हैं.

एक याचिका शेख मोजतबा की ओर से बीजेपी के नेताओं के खिलाफ दायर की गई थी. इसमें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन नेताओं के भड़काऊ भाषणों ने दंगों के दौरान हिंसा को और ज्यादा भड़काया. 

याचिका में अनुराग ठाकुर पर आरोप लगाया गया कि दंगों से पहले उनकी एक रैली में विरोध करने वाले लोगों को ‘गोली मारने’ जैसे नारे लगाए गए. इसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें अनुराग ठाकुर के साथ चल रही भीड़ ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो (गाली) को’ नारे लगाते दिखी थी. वहीं, प्रवेश वर्मा पर आरोप था कि उन्होंने दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के पलायन की घटना को दोहराने की धमकी दी थी.  

एक याचिका ‘लॉयर्स वॉइस’ की ओर से दाखिल की गई थी. इसमें कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिया गया था. AAP नेता मनीष सिसौदिया और अमानतुल्ला खान, एआईएमआईएम प्रमुख अकबरुद्दीन ओवैसी और पूर्व विधायक वारिस पठान भी इस याचिका में आरोपी थे. उनके कुछ भाषणों को आपत्तिजनक बताकर कार्रवाई की मांग की गई थी.

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सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात ने भी एक याचिका दाखिल की थी. इसमें दंगों के दौरान पुलिसकर्मियों, रैपिड ऐक्शन फोर्स और अन्य सरकारी अफसरों पर दुर्व्यवहार करने और कई अपराधों में शामिल होने के आरोप लगे थे. इन आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग इस याचिका में की गई थी.

एक याचिका ऐसी थी, जिसमें विरोध प्रदर्शनों की फंडिंग की जांच की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि आंदोलन को फंडिंग कहां से मिल रही है, इसकी जांच एनआई से कराई जाए. ये याचिका अजय गौतम ने दाखिल की थी. 

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