चुनाव आयोग में अगर गलत हुआ होगा तो... ज्ञानेश कुमार मामले में SC ने अपना रुख बता दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग ठुकरादी है. कोर्ट ने कहा कि वो पहले चुनाव आयोग और अन्य प्रतिवादियों का पक्ष सुनेगा,उसके बाद फैसला लेगा. सर्वोच्च अदालत के मुताबिक अगर ये पाया गया कि चुनाव आयोग मेंकाम गैर-कानूनी तरीके से हुआ है तो कोर्ट उन कामों पर रोक लगा देगा. ज्ञानेश कुमारके खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से रिकॉर्ड मांगा है. कोर्ट ने मामले मेंकेंद्र सरकार, भारतीय चुनाव आयोग (ECI), मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनावआयुक्त डॉ.सुखबीर सिंह संधू, डॉ. विवेक जोशी, उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग और DG (IT)सीमा खन्ना को नोटिस जारी किया है.5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की.इसमें उन पर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े एकतरफा फैसलालेने का आरोप है. ये आरोप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए. इसमेंदावा किया गया कि ज्ञानेश कुमार ने दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को दरकिनारकर मनमाने तरीके से 14 अहम फैसले लिए.'Form 6 में बदलाव की मंजूरी नहीं दी'चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने चुनावआयोग को उन फैसलों का रिकॉर्ड सामने रखने का निर्देश दिया, जिन्हें चुनौती दी गई.बेंच ने कहा कि वो देखना चाहती है कि ये फैसले सिर्फ ज्ञानेश कुमार ने लिए या चुनावआयोग में सर्वसम्मति या बहुमत से लिए गए.इंडिया टुडे से जुड़ीं अनीषा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग को Form 6 मेंविवादित बदलावों का रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कियाकि Form 6 में बदलाव को उन्होंने अप्रूव नहीं किया. याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की तरफ से पेश वकील सीनियर एडवोकेट विकास सिंह नेध्यान दिलाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ मामला बड़ीबेंच के पास पेंडिंग है. लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, इसे लेकरउन्होंने कोर्ट से कुछ अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की, "क्योंकि हर नागरिक अबअपने वोट देने के अधिकार को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है."‘मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जजों से ज्यादा छूट’एडवोकेट विकास सिंह ने ये भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त(नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ की धारा 16 मुख्य चुनावआयुक्त को 'बेतहाशा' कानूनी छूट देती है. ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान उनके कामकाज याफैसले को लेकर उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि ऐसी छूटतो सुप्रीम कोर्ट के जजों तक को नहीं मिलती.'चुनाव आयोग में कोई उल्लंघन हुआ, तो रद्द कर देंगे'एडवोकेट विकास सिंह ने ज्ञानेश कुमार को तुरंत सस्पेंड करने मांग की. इस पर कोर्टने कहा कि पहले वो देखेगा कि कानून का उल्लंघन किया गया या नहीं. वकील ने पलटकरकहा,"कोर्ट को कुछ अंतरिम आदेश जारी करना चाहिए, वरना देश जल जाएगा."बेंच ने कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को सस्पेंड कर दिया, तो चुनाव आयोग का कामकैसे चलेगा. चुनाव कैसे होंगे? एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि बचे दो चुनाव आयुक्त,चुनाव आयोग को चला सकते हैं. फिर कोर्ट ने कहा कि वो सामने वाली पार्टियों को सुनेबिना आदेश नहीं देगा. इसके बाद वकील ने मांग करते हुए कहा कि फिर तो कम से कम चुनावआयोग को एकमत या बहुमत से फैसले लेने का निर्देश दिया जाए.इस मांग पर कोर्ट ने कहा,"ये एक अनिवार्य कानून है और हम उम्मीद करते हैं कि वे उसका पालन करेंगे. अगर कोईउल्लंघन होता है, तो हम उसे रद्द कर देंगे."एडवोकेट विकास सिंह ने फिर पूछा,"आप क्या-क्या रद्द कर सकते हैं? आप चुनाव या चुनी हुई सरकार को रद्द नहीं करसकते."एडवोकेट ने कहा कि एकतरफा फैसलों की वजह से वोटर लिस्ट ही खराब हो गई. फिर जस्टिसजॉयमाल्या बागची ने पूछा कि क्या कोर्ट जवाब देने वालों को सुने बिना ऐसा ऑर्डरएकतरफा पास कर सकता है. जस्टिस बागची ने कहा,"अगर रिकॉर्ड दिखाते हैं कि कोई फैसला एकमत वगैरह… से नहीं लिया गया था, तो हम उनफैसलों पर रोक लगा देंगे और कहेंगे कि वे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं. क्या हमउन्हें बिना सुने फैसला कर सकते हैं कि सभी फैसले एकतरफा थे? हम उनसे साफ औरट्रांसपेरेंट तरीके से जवाब देने की उम्मीद करते हैं."एडवोकेट विकास सिंह ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज ने खुद न्यूजरिपोर्ट का खंडन नहीं किया. इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा न्यूज रिपोर्ट सही या गलतहो सकती है. उन्होंने कहा कि कोर्ट सिर्फ न्यूजपेपर रिपोर्ट्स के आधार पर कोई आदेशजारी नहीं कर सकता.यह भी पढ़ें: मलेशियाई इंजीनियर की मौत, PWD सेक्रेटरी रहते करप्शन... ज्ञानेशकुमार के खिलाफ जांच के आदेशसुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी है. येतब है जब वकील विकास सिंह ने कोर्ट से चुनाव आयोग से एक हफ्ते के अंदर जवाब लेने कीमांग की.