'कांग्रेस का 59 बार जिक्र किया, महिलाओं का मुश्किल से कुछ ही बार,' PM मोदी के 'भ्रूण हत्या' वाले भाषण पर बरसे खरगे

“हताश और निराश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके पास पिछले 12 सालों से दिखाने के लिए कुछ भी काम का नहीं है, उन्होंने देश के नाम एक आधिकारिक भाषण को कीचड़ उछालने और सरासर झूठ से भरे राजनीतिक भाषण में बदल दिया.”

खरगे ने आगे कहा, 

“मोदी जी ने कांग्रेस का जिक्र 59 बार किया, जबकि महिलाओं का जिक्र बमुश्किल कुछ ही बार किया. इससे देश को उनकी प्राथमिकताओं के बारे में सब कुछ पता चलता है. BJP की प्राथमिकता महिलाएं नहीं हैं. कांग्रेस है.”

उन्होंने यह भी कहा कि इस संबोधन में महिला आरक्षण बिल की नाकामी के बारे में बताने के बजाय विपक्षी पार्टियों पर हमला करने पर ज्यादा जोर दिया गया. खरगे ने संसदीय कार्यवाही का भी जिक्र किया और कहा कि लाखों महिलाएं इस बहस को बहुत बारीकी से देख रही थीं. उन्होंने कहा कि महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलतीं.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री की स्पीच को ‘कांग्रेस को कोसने वाला भाषण’ बताया. उन्होंने कहा, 

“किसी मौजूदा प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन उस पद की गरिमा से जुड़ा होता है. लेकिन आज का भाषण बेहद निराशाजनक और पूरी तरह से पक्षपात से भरा भाषण था. यह राष्ट्र के नाम संबोधन की बजाय एक ‘निराशा से भरा संबोधन’ ज्यादा लगा. इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना ज्यादा ठीक होता. लेकिन कल रात लोकसभा में मिली करारी हार से विचलित प्रधानमंत्री में अब भी मीडिया का सामना करने की हिम्मत नहीं है.”

जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को टारगेट करने के लिए किया. उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, जो एक गुमराह करने वाला कदम था. 

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चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन का इस्तेमाल विपक्ष पर तीखा हमला करने के लिए किया. उन्होंने आरोप लगाया,

“सरकार ने खुद एक परिसीमन बिल पेश किया था, जिसे उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की एक दिखावटी पहल के रूप में छिपाकर पेश किया था.”

पक्ष और विपक्ष में यह टकराव लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल के पास न हो पाने के बाद सामने आया है. इस बिल को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी, लेकिन काफी बहस के बावजूद यह पारित नहीं हो सका. इसके समर्थन में मोदी सरकार दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाई.

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