सरकारी कंपनी BEML की पूरी कहानी, जिसकी 26% हिस्सेदारी बेचने जा रही मोदी सरकार

2020 में सरकार ने BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के डिसइन्वेस्टमेंट (विनिवेश) के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी दी थी. इस मंज़ूरी के बाद, सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लेन-देन सलाहकार, कानूनी सलाहकार और एसेट वेल्यूअर नियुक्त किए. नियुक्त सलाहकारों ने एक्सप्रेशन ऑफ़ इंट्रेस्ट (EOI) डॉक्यूमेंट सरकार को सौंप दिया. अब सरकार ने 3 जनवरी को इसे ज़ारी कर दिया है. लेकिन इसका KGF से क्या कनेक्शन है? देखिए वीडियो.