केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या लिख के दे दिया, जिसको लेकर सवाल उठने लगे?

केंद्र सरकार एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लेकर आई है. इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है. ड्राफ्ट में केंद्र सरकार ने कोर्ट में पेशी के लिए जाने वाले सरकारी अधिकारियों को लेकर कुछ बातें कही हैं. सरकार का कहना है कि अधिकारियों की पोशाक और सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर जजों को टिप्पणी करने से बचना चाहिए. सरकार का कहना है कि सरकारी अधिकारी कोर्ट के कर्मचारी नहीं होते. इसलिए कोर्ट की कार्यवाही के दौरान उनके ड्रेस कोड पर कोई आपत्ति नहीं का जानी चाहिए, जब तक कि वो गैर-पेशेवर न हो. देखें वीडियो.