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नीति आयोग के CEO ने कहा- प्रवासी मज़दूरों के मामले सरकार और अच्छे से हैंडल कर सकती थी

'राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर लोगों को रोज़गार देना चाहिए था'.

अमिताभ कांत. नीति आयोग के CEO हैं. नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक है. उन्होंने कहा है कि प्रवासी मज़दूरों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें और भी बहुत कुछ कर सकती थीं. उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की भूमिका सीमित होती है, इसलिए राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर लोगों को रोज़गार देना चाहिए था. देखिए वीडियो.