पासपोर्ट रैंकिंग में भारत फिसल गया, सबसे मजबूत कौन-सा देश?

भारतीय पासपोर्ट धारक 62 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं.

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 85वें रैंक पर है भारत (फोटो- इंडिया टुडे)

19 फ़रवरी 2024 (अपडेटेड: 19 फ़रवरी 2024, 11:35 PM IST)

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स (Henley Passport Index) 2024 जारी हुआ है. इस लिस्ट में भारत पिछले साल की तुलना में एक पायदान नीचे गिरकर 85वें रैंक पर आ गया है. इस लिस्ट में फ्रांस टॉप पर है. इसे लंदन की कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स जारी करती है. मालूम हो कि पिछले साल भारतीय पासपोर्ट धारक 60 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते थे. लेकिन इस बार ऐसे देशों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है.

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दरअसल, हाल ही में ईरान, मलेशिया और थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा-फ्री एंट्री की घोषणा की थी. इसके बाद भी भारत अपनी रैंकिग बरकरार नहीं रख पाया है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पासपोर्ट धारक बिना वीजा के कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं, इसके आधार पर रैंकिंग की जाती है. इसे दुनिया के सभी पासपोर्ट की विश्वसनीय रैंकिंग के तौर पर जाना जाता है.

इंडिया टुडे से जुड़े विवेक मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग लिस्ट में फ्रांस समेत जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन टॉप पर हैं. इन देशों के पासपोर्ट से 194 देशों में बिना वीज़ा यात्रा किया जा सकता है.

वहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात की जाए तो वो पिछले साल की तरह 106वें रैंक पर बरकरार है. जबकि बांग्लादेश 101वें से फिसलकर 102वें रैंक पर आ गया है. मालदीव 58वें रैंक पर कायम रह कर मजबूत बना हुआ है. मालदीव के पासपोर्ट धारक 96 देशों में वीजा-मुक्त यात्रा का आनंद ले रहे हैं.

कैसे होती है पासपोर्ट की रैंकिंग?

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के डेटा पर आधारित होता है. जो 199 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट और 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन को कवर करता है. रैकिंग निकालने के लिए पिछले 19 साल के रिकॉर्ड को स्टडी किया जाता है. इस रैंकिंग को हर महीने अपडेट किया जाता है. सभी स्वतंत्र देशों के नागरिकों के लिए ये वैश्विक मानक के तौर पर माना जाता है.

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हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का डेटा पिछले दो दशकों में वैश्विक स्तर पर हुए बदलावों का संकेत देता है. 2006 में, लोग औसतन 58 देशों में वीज़ा-मुक्त यात्रा कर सकते थे, जबकि इस साल ये संख्या लगभग दोगुनी होकर 111 देशों तक पहुंच गई है.

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