पहले दी थी मंजूरी, अब कुरान जलाने को गलत क्यों बता रही है स्वीडन की सरकार?

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा,

"कुरान या किसी भी अन्य पवित्र ग्रंथ को जलाना एक आक्रामक और अपमानजनक घटना है. ये सीधे तौर पर उकसाने के लिए किया गया है. नस्लवाद, जेनोफोबिया या इससे जुड़ी हुई किसी भी घटना की स्वीडन और पूरे यूरोप में कोई जगह नहीं है."

मंत्रालय ने ये भी कहा कि देश में सभा करने, अभिव्यक्ति और प्रदर्शन की स्वतंत्रता है. यहां ये अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित हैं.

घटना के बाद इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवाज उठाई. संगठन ने इन घटनाओं को रोकने के लिए उपाय ढूंढने की बात की. 57 देशों के इस संगठन ने अपने जेद्दा के मुख्यालय पर बैठक की.

OIC ने अपने सदस्य संगठनों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आग्रह किया. इसके बाद ही स्वीडिश सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई.

इससे पहले, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को की सरकारों ने स्वीडिश राजदूतों को इस घटना के विरोध में समन किया. स्वीडिश पुलिस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए मोमिका को छोड़ दिया था. हालांकि, अधिकारियों ने बाद में कहा कि घटना की जांच चल रही है.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना एक विरोध प्रदर्शन के तहत हुई. इसके लिए स्वीडन पुलिस ने पहले ही अनुमति दी थी. पुलिस अब 'एक जातीय या राष्ट्रीय समूह के खिलाफ आंदोलन' के रूप में इसकी जांच करेगी.