सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, क्लीन सिस्टम की बात करते हो, दो साल में लोकपाल नहीं बना

ये नारे तो अभी याद ही होंगे. दिल्ली का रामलीला मैदान. लोगों के जोश से गूंज रहा था. इन नारों की मांग थी कि लोकपाल बनाया जाए. करप्शन पर रोक लगे. अनशन हुआ. और फिर 1 जनवरी 2014 को लोकपाल एक्ट नोटिफाई हो गया, मगर अभी तक लोकपाल की तैनाती नहीं हुई है. इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर गवर्नमेंट को खरी-खरी सुनाई है. साफ साफ़ पूछा है, 'क्या मोदी सरकार लोकपाल को नियुक्त करने में अपना बाकी बचा कार्यकाल भी लगा देगी?' सरकार का कहना है कि लोकपाल एक्ट में संशोधन करना है. इसके लिए बिल संसद में लंबित है. एक्ट के मुताबिक सर्च कमेटी में नेता विपक्ष होना चाहिए, लेकिन अभी कोई नेता विपक्ष नहीं है. इसलिए सबसे बड़ी पार्टी के नेता को कमेटी में शामिल करने के लिए एक्ट में संशोधन करना है और ये संसद में लंबित है. चीफ जस्टिस ने कहा कि इस सरकार को बने ढाई साल हो चुके हैं, जब तक ये सरकार है कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकता तो क्या इस वजह से लोकपाल की नियुक्ति अटकी रहेगी? हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं कि लोकपाल जैसी संस्था का कोई मतलब ही न हो. अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में बताया कि सदन की एक सिलेक्ट कमेटी को यह एक्ट रेफर किया गया है, जिसने कानून में कई बदलावों की सिफारिश की है. संसद इन सुझावों पर विचार कर रही है. इसमें वक्त लगेगा. हम करप्शन रोकने के लिए कानूनों में बदलाव के बारे में भी सोच रहे हैं. कानून में बदलाव करना संसद का विशेषाधिकार है और कोर्ट कानून नहीं बना सकता है.' कोर्ट ने ये बातें तब कहीं, जब सीनियर ऐडवोकेट शांति भूषण ने जानना चाहा कि लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक शुरू क्यों नहीं की गई है. भूषण ने कहा, 'लोकपाल को बड़े संघर्ष के बाद पास किया गया था. क्या आप हजारे जैसा एक और आंदोलन चाहते हैं?'