Uber, Rapido के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कुछ कस्टमर्स को भी झटका देगा

ये भी कहा गया था कि ये इसलिए जरूरी है कि कस्टमर और खुद दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस वेरिफिकेशन, लाइसेंस, वाहन में GPS, पैनिक बटन जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था हो. इसके बाद ही बाइक सर्विस का लाइसेंस दिया जा सकता है. दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया था कि जब तक दोपहिया वाहनों के ऑपरेशन को लेकर पॉलिसी फाइनल नहीं हो जाती, तब तक बाइक सर्विस ना चलाई जाए. 

इसके खिलाफ रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस नोटिस पर स्टे लगा दिया था. साथ ही पॉलिसी फाइनल होने तक बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स को अपनी बाइक सेवाएं जारी रखने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक इस संबंध में पॉलिसी नहीं बन जाती, तब तक रैपिडो और दूसरी कंपनियों पर किसी तरह की सख्त कार्रवाई ना हो.

इसके बाद दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इस पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच ने सुनवाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. उसने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि पॉलिसी तैयार होने तक कैब कंपनियों की बाइक्स दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकती हैं.

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक बाइक टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी उबर की ओर से वकील नीरज किशन कौल ने दलील दी. उन्होंने कहा कि बिना पॉलिसी के अचानक बाइक टैक्सी बंद कर देने से 35 हजार से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसलिए 31 जुलाई तक रोक पर छूट दी जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रभावित और असंतुष्ट पक्षकारों को कोर्ट में आने दीजिए. 

वीडियो: बाइक टैक्सी बैन, जुर्माने की राशि जानकर ओला, ऊबर और रैपिडो वाले दिल्ली में पंगा नहीं लेंगे!