बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने फिर उगला ज़हर, 16 साल पुरानी बगावत का ठीकरा भारत पर

इस साजिश का मकसद सेना की ताकत को कमजोर करना और बांग्लादेश को अस्थिर करना था. उस समय, भारत अस्थिरता पैदा करना चाहता था, जबकि उस समय की सरकार अपना राज बढ़ाना चाहती थी.

रहमान ने दावा किया कि उस समय लगभग 921 भारतीय बांग्लादेश में आए थे. उनमें से 67 लोगों का पता नहीं चल पाया है. उन्होंने इसे घटना में भारत के शामिल होने का सबूत बताया. भारत ने फिलहाल इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. शेख हसीना पर यह नए आरोप अदालत के उस फैसले के बाद लगाए गए हैं, जिसमें उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है. बांग्लादेशी अदालत ने उन्हें पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना था. फैसले के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग भी की थी, जो फिलहाल भारत में शरण लेकर रह रही हैं.

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बता दें कि फरवरी 2009 में बांग्लादेश राइफल्स (BDR) के जवानों ने ढाका स्थित पिलखाना मुख्यालय में बगावत कर दी थी. यह घटना “पिलखाना नरसंहार” के नाम से जानी जाती है. तब हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कई जवानों ने वरिष्ठ सेना अधिकारियों पर हमला कर दिया था. मामले की तत्कालीन जांच रिपोर्ट के अनुसार इसमें 57 सेना अधिकारियों समेत कुल 74 लोग मारे गए थे. जांच में कहा गया था कि जवानों में सैलरी और सुविधाओं को लेकर असंतोष था. इसी वजह से उन्होंने बगावत की थी. हिंसा दो दिन में देश के कई हिस्सों में फैल गई थी, लेकिन अंत में बातचीत के बाद यह खत्म हो गई थी. बाद में कई लोगों पर मामले को लेकर मुकदमे चले, जिनमें 152 को मौत की सजा और 161 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इन मुकदमों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी हुई थी कि ये निष्पक्ष नहीं थे.

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