सनातन धर्म विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन और तमिलनाडु सरकार को क्या नोटिस भेजा?

तमिल नाडु सरकार में युवा कल्याण मंत्री और DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातम धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी माहमारी से की थी. साथ ही उन्होंने कहा था कि इसे खत्म करने की ज़रूरत है. वे 2 सितंबर को 'सनातन उन्मूलन सम्मेलन' नाम के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. यहां उन्होंने तमिल भाषा में बयान देते हुए कहा था,

"सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है. कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए. हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते. हमें इसे मिटाना है. इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है."

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उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम हैं. वे कई बार इसे दोहरा भी चुके हैं. हाल ही में 19 सितंबर को उन्होंने कहा था,

"हम कह रहे हैं कि हमें सनातन को खत्म करना है. हम जातिगत भेदभाव के बारे में बात कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि सभी लोग जन्म से बराबर होते हैं. जहां भी जातिगत भेदभाव हो रहा है, वो गलत है. हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं."

वे तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के दिए एक बयान पर अपनी बात रख रहे थे. राज्यपाल ने तंजावुर में एक कार्यक्रम में कहा था कि हमारे समाज में छुआछूत और सामाजिक भेदभाव है. समाज के एक बड़े हिस्से के भाई और बहनों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता. ये दुखद है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. हिंदू धर्म ऐसा नहीं कहता. हिंदू धर्म बराबरी की बात कहता है.

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इसके चलते मद्रास हाईकोर्ट में एक वकील ने जनहित याचिका भी दायर की है. वकील ने सनातन धर्म को लेकर दिए बयान के लिए उदयनिधि स्टालिन पर FIR दर्ज़ करने की मांग की है.

स्टालिन को अपने बयान के लिए भारी विरोध का सामना करना पड़ा है. BJP और खुद पीएम मोदी ने आरोप लगाए कि विपक्ष का INDIA गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है. इस विवाद के चलते उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई. अब कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है. 

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