CBI चीफ की कुर्सी पर मचा बवाल, चीफ सुबोध जायसवाल और महाराष्ट्र के पूर्व ACP में बहस!

इंडिया टुडे की विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल ने 18 जुलाई को जवाब दिया कि उनके खिलाफ ये याचिका खारिज की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सीबीआई प्रमुख के तौर पर उनकी नियुक्ति योग्यता के कारण ही हुई है. जायसवाल ने महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर आरवी त्रिवेदी द्वारा उनके खिलाफ "निजी रंजिश" के तहत याचिका दायर करने की बात भी कही.

जायसवाल ने अपने जवाब में कहा कि त्रिवेदी की उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी थी और इसीलिए उनके द्वारा इस तरह की दुर्भावनापूर्ण याचिका दायर की गई. हालांकि, इसका जवाब देते हुए त्रिवेदी ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने जायसवाल की छवि या प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए याचिका दायर की.

दरअसल, आरवी त्रिवेदी का तर्क है कि एक अधिकारी तभी सीबीआई प्रमुख बन सकता है, जब वह किसी पुलिस बल के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के साथ काम करने का कार्यकाल रखता हो. त्रिवेदी के मुताबिक सुबोध जायसवाल के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है और इसलिए सीबीआई चीफ के तौर पर उनकी नियुक्ति गलत है.

हालांकि, सुबोध जायसवाल का जवाब है कि जब वह महाराष्ट्र में पुलिस महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) थे, तब एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) उनके अंडर थी और उन्होंने इस विभाग से संबंधित कई मामलों को मंजूरी दी थी. 

वहीं आरवी त्रिवेदी के मुताबिक यह दलील सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने के लिए दी जा रही है. त्रिवेदी ने कहा कि "जांच" और " मंजूरी देना" इन शब्दों में अंतर है और जांच के अनुभव को किसी भी तरह से मंजूरी देने के अनुभव के समान नहीं माना जा सकता है.

त्रिवेदी ने अपने वकील सतीश तालेकर के जरिए दायर हलफनामे में कहा कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है. त्रिवेदी के मुताबिक अदालत के सामने एक बेहद विकृत तस्वीर पेश कर अदालत को गुमराह किया जा रहा. उन्होंने अपने हलफनामे में दोहराया कि जायसवाल के पास अपने पूरे करियर के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की जांच का आवश्यक अनुभव नहीं है और इस तरह सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर जायसवाल की नियुक्ति "वैधानिक प्रावधानों के विपरीत" है.

वीडियो- सुसाइड केस सुलझाने में सीबीआई की गाड़ी बहुत स्लो है!