लिव-इन पार्टनर ने लगाया रेप का आरोप, युवक ने कोर्ट को 11 महीने का रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया

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आरोपी के वकील सुनील पांडे ने जिरह की, कि रिश्ता सहमति से था और दोनों पक्षों ने 11 महीने के लिव-इन अरेंजमेंट के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर साइन किया था. इसलिए बलात्कार का आरोप सही नहीं है.

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए MOU अनिवार्य नहीं है, लेकिन समझौते से रिश्ते की शर्तें और दायरे दर्ज हो जाते हैं. इससे कुछ क़ानूनी सुरक्षा मिल जाती है.

पीड़िता के वकील ने ज़मानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी के मोबाइल फ़ोन को ज़ब्त करना चाहिए, क्योंकि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.

जज शायना पाटिल ने दोनों पक्षों के सभी सबूतों और बयानों की समीक्षा की. उनका निष्कर्ष था कि रिश्ता सहमति से बना था, जो ख़राब हो गया और इसी वजह से महिला ने शिकायत की. MOU के बारे में उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ केवल नोटरी स्टैम्प के साथ एक ज़ेरॉक्स कॉपी था, और इसकी प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकती.

आरोपों को देखते हुए जज ने फ़ैसला किया कि हिरासत में की गई पूछताछ अनावश्यक थी और आरोपी को गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए था. आरोपी को जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है. 

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