इशरत जहां एनकाउंटर केस की जांच करने वाले IPS बर्खास्त हुए, सुप्रीम कोर्ट चले गए

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वर्मा के खिलाफ पिछले साल सितंबर में एक चार्जशीट जारी की गई थी. इसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. लेकिन हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला देते हुए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को अपनी प्रोसिडिंग को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी. हालांकि उसने आदेश में कहा था कि वर्मा के खिलाफ तुरंत कोई कदम ना उठाया जाए.

कुछ समय पहले केंद्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्मा के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग पूरी हो गई है और अब उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए. इसके बाद बीती 30 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट की एक डिविजन बेंच ने फाइनल ऑर्डर को मंजूरी दे दी. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर फाइनल ऑर्डर वर्मा के लिए किसी अन्य प्रकार से नुकसानदेह होता है तो इसे कोर्ट की मंजूरी के बिना लागू नहीं किया जाएगा.

इसके बाद, केंद्र ने 6 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर कर वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने के डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के फैसले को लागू करने की अनुमति मांगी थी. कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी. लेकिन जस्टिस संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली डिविजन बेंच ने ये भी कहा, 

“ये निर्देश दिया जाता है कि आदेश 19 सितंबर 2022 तक लागू नहीं किया जाएगा, ताकि याचिकाकर्ता कानून के हिसाब से अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ विकल्प देख सके.”

ये दिलचस्प है कि सरकार के डिसमिसल ऑर्डर में इस बात का जिक्र नहीं है कि 19 सितंबर तक बर्खास्तगी लागू नहीं होगी. केवल इतना बताया गया है कि ये आदेश कोर्ट के ऑर्डर का ही पालन है और उसके निर्देशों से संबंधित है.

वर्मा ने पिछले हफ्ते उनकी बर्खास्तगी को मंजूरी देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उनके वकील सरीम नावेद ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 

हमारे पास केवल 19 तारीख तक का समय है. हम 16 या 19 (सितंबर की) तारीख (सुनवाई की) की उम्मीद करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के सामने अंतरिम राहत के तौर पर वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं. 

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