'Reuters का अकाउंट भारत सरकार ने ही बंद करवाया था', X का बड़ा आरोप, जवाब भी आया

अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने के मामले में एक्स ने एक बार फिर भारत सरकार के दावे को खारिज किया है. एक्स ने फिर दोहराया कि भारत सरकार के आदेश पर ही उसने रॉयटर्स के एक्स अकाउंट्स को ब्लॉक किया था, जबकि सराकर पहले ही साफ कर चुकी है कि उसने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था. 8 जुलाई को एक्स ने दावा किया कि भारत सरकार ने ही 3 जुलाई को 2,355 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था, जिसमें रॉयटर्स के अकाउंट्स भी शामिल थे.

एलन मस्क के मालिकाना हक वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बताया कि भारत सरकार ने पहले तो रॉयटर्स के अकाउंट्स को अपने देश में ‘बंद करवाया’. लेकिन जब आलोचना होने लगी तो रॉयटर्स के अकाउंट्स चालू करवा दिए. एक्स के मुताबिक, इन अकाउंट्स को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट के सेक्शन 69A के तहत ब्लॉक करने के लिए कहा था.

कंपनी ने दावा किया है कि अगर वो इस आदेश का पालन नहीं करती तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी. इसके बाद एक्स ने भारत में @Reuters और @ReutersWorld अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था.

मंगलवार को एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स के अकाउंट से किए गए पोस्ट में लिखा है,

"3 जुलाई 2025 को भारतीय सरकार ने एक्स को भारत में 2,355 अकाउंट्स ब्लॉक करने का आदेश दिया, जिसमें @Reuters और @ReutersWorld जैसे अंतरराष्ट्रीय समाचार संस्थानों के अकाउंट्स भी शामिल थे. यह आदेश इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट के सेक्शन 69A के तहत दिया गया था. अगर एक्स ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो कंपनी पर कानूनी कार्रवाई का खतरा था. आईटी मंत्रालय ने बिना कोई वजह बताए एक घंटे के अंदर अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग की और यह आदेश तब तक लागू रखने को कहा जब तक आगे से कोई नोटिस नहीं दिया जाए."

पोस्ट में आगे कहा गया,

"लोगों के विरोध के बाद सरकार ने एक्स से @Reuters और @ReutersWorld के अकाउंट्स को अनब्लॉक करने का अनुरोध किया. हम भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर हो रही सेंसरशिप को लेकर गहरी चिंता जताते हैं. एक्स इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है. भारत में मौजूद यूजर्स के उलट एक्स को इन आदेशों के खिलाफ कानूनी चुनौतियां देने में भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित किया गया है. हम प्रभावित यूजर्स से अपील करते हैं कि वे कोर्ट के जरिए कानूनी उपायों का सहारा लें."

वहीं भारत सरकार ने एक्स के ताजा दावे को खारिज कर दिया है. ANI ने IT मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के हवाले से बताया कि सरकार ने ब्लॉकिंग का नया आदेश जारी नहीं किया था. उन्होंने एक्स पर इस मामले में ‘गलत फायदा’ उठाने का भी आरोप लगाया है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक IT मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा,

“भारत सरकार ने 3 जुलाई 2025 को कोई नया ब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं किया है और उसका कोई इरादा नहीं है कि वो कोई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनल्स, जैसे रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड को ब्लॉक करे. जैसे ही रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड के अकाउंट्स एक्स प्लेटफॉर्म पर भारत में ब्लॉक हुए, सरकार ने तुरंत एक्स से उन्हें अनब्लॉक करने के लिए लिखा. सरकार 5 जुलाई 2025 की देर रात से लगातार एक्स के साथ संपर्क बनाए हुए थी और इस मुद्दे को लेकर तमाम कोशिशें कीं.”

प्रवक्ता ने आगे दावा किया,

"एक्स ने इस प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का गलत फायदा उठाया और URLs को अनब्लॉक नहीं किया. हालांकि, काफी बार प्रति घंटा फॉलोअप करने के बाद, एक्स ने 6 जुलाई 2025 को रात 9 बजे के बाद रॉयटर्स और अन्य URLs को अनब्लॉक किया. उन्हें रॉयटर्स को अनब्लॉक करने में 21 घंटे से ज्यादा का समय लगा."

5 जुलाई की रात से भारत में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के दो एक्स अकाउंट्स- @Reuters और @ReutersWorld दिखना बंद हो गए थे. एक्स की तरफ से कहा गया था कि इन्हें 'कानूनी मांग' के आधार पर बंद किया गया है. हालांकि, भारत सरकार का कहना था कि इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने में उसका कोई रोल नहीं है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 6 जुलाई को आईटी मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा था,

"भारत सरकार की तरफ से रॉयटर्स हैंडल को रोकने की कोई जरूरत नहीं है. हम समस्या को हल करने के लिए एक्स के साथ लगातार काम कर रहे हैं."

दरअसल, मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार ने सोशल प्लेटफॉर्म्स को कई अकाउंट्स और कंटेंट हटाने के लिए कहा था, जिसमें रॉयटर्स के एक्स अकाउंट भी शामिल थे. सरकार का कहना था कि ये पोस्ट सेना के ऑपरेशन्स को नुकसान पहुंचा सकते थे.

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