ट्रंप के टैरिफ को 'अवैध' घोषित करने वाले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत ने क्या कहा?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया के तमाम देशों पर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के लगाए टैरिफ को 'अवैध' घोषित कर दिया. इसके बाद शनिवार, 21 फरवरी को भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रंप प्रशासन की ओर से की गई घोषणाओं की गहन समीक्षा कर रही है. भारत सरकार की ओर से यह सूचना शनिवार 21 फरवरी को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से एक प्रेस नोट जारी करके दिया गया. मंत्रालय ने जारी किए प्रेस नोट में बताया,

हमने कल टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया है. वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. US एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कुछ कदमों की घोषणा की गई है. हम इन सभी डेवलपमेंट्स और उनसे पड़ने वाले असर का गहन समीक्षा कर रहे हैं.

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 21 फरवरी को राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत समेत अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ को 'अवैध' घोषित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारतीय मूल के अमेरिकी वकील नील कात्याल दलील दे रहे थे. कात्याल ने कोर्ट में टैरिफ के खिलाफ दलील देते हुए बताया की ट्रंप प्रशासन जिस 1977 के एक्ट के तहत देशों पर टैरिफ लगा रही है, वो राष्ट्रपति को ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है.