इस्लामिक देशों ने यासीन मलिक की सजा को गलत बताया, भारत ने कायदे से सुना दिया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने OIC की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान जारी किया. इस बयान में अरिंदम बागची ने OIC से कहा है कि दुनिया आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस चाहती है और भारत चाहता है कि OIC इस तरह से आतंकवाद को सही ठहरने की कोशिश ना करे. उन्होंने आगे कहा,    

"यासीन मलिक के मामले में भारत की आलोचना करने वाले OIC-IPHRC की टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं. इन टिप्पणियों के जरिए, OIC-IPHRC ने यासीन मलिक की आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन किया है, जिनके बारे में कोर्ट के सामने सुबूत पेश किए जा चुके हैं."  

NIA की विशेष अदालत ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के दो मामलों में दोषी ठहराया था. इनमें मलिक के खिलाफ आतंकी घटनाओं से जुड़ने और कश्मीर घाटी में माहौल खराब करने की साजिश करने के आरोप लगे था. मलिक पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) की धारा 16 (आतंकी गतिविधि), धारा 17 (आतंकी फंडिंग), धारा 18 (आतंकी गतिविधि की साजिश) और धारा 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना) सहित आईपीसी की धारा 120-B (आपराधिक साजिश) और 124-A (राजद्रोह) के तहत केस दर्ज किया गया था. बता दें कि बीती 10 मई को यासीन मलिक ने खुद कबूला था कि वो दोषी है.

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