भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद की, मोहम्मद युनूस के 'बड़बोलेपन' का असर तो नहीं?

पूर्वी भारत के सात राज्य, जिन्हें सात बहनों के नाम से जाना जाता है. ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी समुद्र तक कोई सीधी पहुंच नहीं है. हम इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं. इससे एक बड़ा अवसर खुलता है. ये चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार बन सकता है, चीजें बनाएं, चीजें उत्पादित करें, मार्केटिंग करें, चीन में सामान लाएं और उन्हें बाकी दुनिया में निर्यात करें.

26-29 मार्च को चीन की अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की थी. उनके बयान को विवादास्पद माना गया. हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने ये पुष्टि नहीं की है कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हटाने का कारण उनके बयान ही हैं या नहीं. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के बयान कुछ इस प्रकार से हैं,

बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी की वजह से हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी. इससे हमारे काम में देरी हो रही थी और लागत भी बढ़ रही थी, जिससे भारत के अपने एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा था. इसलिए 8 अप्रैल, 2025 से ये सुविधा बंद कर दी गई है. लेकिन ये साफ कर देना जरूरी है कि ये फैसला नेपाल और भूटान को भेजे जा रहे बांग्लादेशी सामान पर लागू नहीं होता, वो पहले की तरह भारत के रास्ते जा सकेंगे.

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भारतीय निर्यातकों, खासकर कपड़ा उद्योग से जुड़े निर्यातकों ने पहले भी सरकार से पड़ोसी देश को दी जाने वाली इस सुविधा को वापस लेने का आग्रह किया था. जून 2020 में, भारत ने भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से बांग्लादेश से माल के परिवहन की अनुमति दी थी.

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