राहुल गांधी की सजा पर रोक ना लगाने वाले गुजरात HC के जज का नाम अब किस लिस्ट में आया?

जस्टिस हेमंत ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता (राहुल गांधी) के खिलाफ करीब 10 आपराधिक मामले लंबित हैं. निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है बल्कि अपवाद है. इसका इस्तेमाल दुर्लभ मामलों में होना चाहिए. जज ने कहा था कि लोअर कोर्ट का आदेश न्यायसंगत और सही है.

हालांकि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था. राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल जज ने इस बात का कोई कारण नहीं दिया कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई. दरअसल, सूरत की कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी भी चली गई थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई.

ट्रांसफर सूची में जिस जस्टिस गीता गोपी का नाम है, उन्होंने भी राहुल गांधी के मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. उनके अलग होने के बाद ही ये मामला जस्टिस हेमंत प्रच्छक के पास गया था.

जस्टिस समीर दवे ने पिछले हफ्ते ही तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. तीस्ता ने 2002 दंगों से जुड़े मामले में कथित रूप से सबूत गढ़ने के आरोप में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी. तीस्ता को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. पिछले साल नवंबर में भी, जस्टिस दवे ने तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. 

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