सीकर ग्राउंड रिपोर्ट: घर की महिलाओं के दम पर सरकार को झुकाकर माने किसान

राजस्थान के सीकर में 14 दिनों से महापड़ाव डाले जिन किसानों को नेशनल मीडिया में तवज्जो नहीं मिल रही थी, उन्होंने सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया. इन किसानों की 11 सूत्री मांगें थीं, जिनमें से राजस्थान सरकार 50 हजार रुपए तक की कर्जमाफी के लिए तैयार हो गई है. इन किसानों का हाल जानने दी लल्लनटॉप पहुंचा सीकर, जहां हमें पता चला कि कैसे लाखों किसान इकट्ठा होने के बावजूद 14 दिनों तक चला ये आंदोलन अहिंसक बना रहा और किसके दम पर किसानों को इतनी बड़ी सफलता मिली.

सीकर की सब्जी मंडी पहुंचने पर हमने पाया कि किसान वहां गैस सिलेंडर, राशन और दूसरी बुनियादी चीजों के साथ मौजूद थे. पूछने पर उन्होंने बताया कि महापड़ाव के लिए वो लोग महीनेभर की तैयारी के साथ चले थे. किसान सरकार से कैसे लड़ेंगे, इसकी पहले से तैयारी कर ली गई थी.

महापड़ाव की ज़रूरत पर एक किसान बताते हैं, 'सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ. एक फसल नोटबंदी और दूसरी फसल जीएसटी की भेंट चढ़ गई. बैंक कुर्की करके किसानों का अपमान कर रहे हैं. नए-पुराने नोटों से जूझने के बाद जब जीएसटी आया, तो व्यापारी कन्फ्यूज हो गए. नेता कहते हैं कि उन्हें किसानों की चिंता है. हमने 163 सीटों से बहुमत दिया, फिर भी अच्छे दिन नहीं आए.'

किसानों की एक मांग जानवरों के बेचने की इजाज़त मिलना भी थी. इस बारे में किसान बताते हैं कि पशु क्रूरता अधिनियन 2017 आने की वजह से बहुत दिक्कत हुई. इससे किसान जानवरों से मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, जबकि उन पर पैसा पहले जितना ही खर्च करना पड़ रहा है. मंडी में मौजूद एक किसान कहते हैं, 'अगर सरकार गाय को मां का दर्जा देती है, तो पहले उसे मंत्रालय खोलना चाहिए था. गोशालाएं बनवाते. लाखों युवा बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलता. सरकार को क्या कमी है, एसी भी लगवा देते. बिना इंतजाम के कानून बना दिया और भुगत हम रहे हैं. बिना स्वार्थ के न किसान काम करते हैं और न सरकार.'