किसान आंदोलन में बच्चों के इस्तेमाल से हाई कोर्ट नाराज, किसानों को जमकर सुना दिया

"बच्चों का ढाल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. ये शर्मनाक है. बच्चों की उम्र देखिये. आप कैसे माता-पिता हैं? आप वहां कोई जंग करने जा रहे हैं? यह पंजाब की संस्कृति नहीं है. आपके नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई भेजा चाहिए."

किसानों के साथ कोर्ट ने राज्य सरकारों को भी नहीं छोड़ा. कहा कि इस पूरे मामले में दोनों राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं. हरियाणा सरकार से पूछा गया कि 21 फरवरी को प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करना कैसे सही था? खनौरी बॉर्डर पर उस दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी. 21 फरवरी को ही खनौरी बॉर्डर पर बठिंडा के रहने वाले शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी.

हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि स्थिति हिंसक हो गई थी, इसलिए पुलिस को वाटर कैनन, लाठी चार्ज, पेलेट और रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ा. सरकार ने दावा किया कि इस दौरान 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे.

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सुनवाई के बौद कोर्ट ने शुभकरण की मौत की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय कमिटी बनाने का आदेश दिया. इसमें एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और दो एडीजी रैंक के अधिकारी होंगे. पंजाब और हरियाणा सरकार को 7 मार्च की शाम तक एडीडी रैंक के अधिकारियों के नाम बताने को कहा गया है. ये कमिटी एक महीने के भीतर घटना की जांच रिपोर्ट सौंपेगी.

शुभकरण की मौत के बाद पंजाब पुलिस ने एक जीरो FIR फाइल की थी. बाद में उसे हरियाणा पुलिस के पास ट्रांसफर कर दिया गया था. हालांकि प्रदर्शनकारी किसान मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. 29 फरवरी को कोर्ट ने न्यायिक जांच की मांग को लेकर राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया था.

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