'ईरान की सरकार इस समय सबसे कमजोर', खुफिया इनपुट के चक्कर में आ गए ट्रंप?

अखबार के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट्स में बताया गया,

“आर्थिक हालात बिगड़ने और महंगाई बढ़ने के चलते पिछले साल दिसंबर के अंत तक छिटपुट प्रदर्शन शुरू हुए. जनवरी में विरोध प्रदर्शनों में तेजी आने लगी. ईरानी सरकार के पास आर्थिक कठिनाइयों से निपटने के बेहद कम विकल्प मौजूद हैं. अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए दमनकारी कदम उठाए, इससे आबादी के एक बड़े हिस्से का असंतोष और बढ़ गया.”

अब ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट फिर से चर्चा में आ गई है. कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है.

यहां ये बात गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लगातार जवाबी सैन्य कार्रवाई कर रहे ईरान को देखकर लगता नहीं कि उसके अंदरूनी हालात भी संकटग्रस्त हैं. युद्ध शुरू हुए चार दिन हो चुके हैं, सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए हैं, इसके बावजूद ईरान की इस्लामिक सत्ता के खिलाफ कोई बड़ा जनआंदोलन खड़ा होता नहीं दिख रहा. खामेनेई की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी चुनने की कवायद जल्दी ही शुरू होगी. तब तक अयातुल्लाह अलीरेज़ा अराफी ईरान के अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं.

हालांकि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान के बीच अभी तक ये साफ नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में जमीनी सैनिक उतारेंगे या नहीं. इसकी संभावना को उन्होंने पूरी तरह से खारिज नहीं किया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा,

“हर राष्ट्रपति कहता है कि ईरान में जमीन पर सैनिक नहीं भेजे जाएंगे. लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता. मैं कहता हूं कि शायद हमें उनकी जरूरत नहीं पड़े, अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें भेज भी सकते हैं.”

हालांकि कई रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ईरान में बड़े पैमाने पर जमीनी हमले की संभावना बेहद सीमित है. उनका मानना है कि अभी तक यह पूरी तरह से साफ नहीं है कि अमेरिका इस युद्ध से चाहता क्या है. उसने ईरान पर हमला तो कर दिया है, लेकिन जमीनी सेना उतारना उनके लिए राजनीतिक और सामरिक दोनों मोर्चे पर आसान नहीं होगा.

वीडियो: ईरान ने किया अमेरिकी ठिकानों पर हमला, ट्रंप ने क्या चेतावनी दी?