जन्म के 15 साल बाद पता चला जुड़वा बच्चों का पिता कोई और, अस्पताल पर तगड़ा जुर्माना लगा है

एनसीडीआरसी के डॉ. एसएम कांतिकर ने कहा,

“हमारे देश में कई जगह अवैध एआरटी (आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॅाजी) केंद्र हैं. जो बिना लाइसेंस के काम करते हैं. इनमें निर्दोष इनफर्टाइल दंपतियों का गलत इलाज हो रहा है. ऐसे एआरटी केंद्रों की जांच होनी चाहिए. एआरटी केंद्रों में काम करने वाले विशेषज्ञ को ओव्यूलेशन की फिजियोलॉजी के साथ-साथ प्रजनन और स्त्री रोग विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसी घटनाएं आगे भी आएंगी. डॉक्टरों को यह समझने की जरूरत हैं कि इनफर्टिलिटी के मरीज भावनात्मक और आर्थिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं. इस शिकायत में चिकित्सा, नैतिकता, अनुचित प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापन जैसे मुद्दे शामिल हैं.”

- उचित और पर्याप्त मुआवजे पर आए सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों को आधार बनाते हुए आयोग ने भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल एंड एंडोसर्जरी इंस्टीट्यूट, इसके अध्यक्ष और निदेशक को संयुक्त रूप से मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्हें एनसीडीआरसी के उपभोक्ता कानूनी सहायता वाले फंड (अकाउंट) में 20 लाख रुपये जमा करने के लिए भी कहा गया है.
- इसके अलावा इस मामले के तीन अन्य आरोपियों, जिनमें अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल थे, को निर्देश दिया गया कि हर कोई 10 लाख रुपये का भुगतान शिकायतकर्ताओं को करें. आयोग ने कहा कि अगर छह हफ्ते के भीतर मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया तो हर साल 8% ब्याज का जुर्माना लगाया जाएगा.
- साथ ही कहा कि मुआवजे के रूप में इकट्ठे किए गए 1.3 करोड़ रुपये जुड़वा बच्चों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के रूप में जमा किए जाएंगे, जिसमें दोनों 50% की हिस्सेदारी के हकदार होंगे. अदालत ने कहा, माता-पिता को बच्चों की देखभाल और कल्याण के लिए ब्याज की रकम लेने की अनुमति है. 

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