100 रुपये की घूस को 'मामूली' बता हाई कोर्ट ने सरकारी अफसर की रिहाई रखी बरकरार

रिश्वत नहीं लेना किसी भी कर्मचारी की मानसिकता और काम के प्रति उसकी लगन, ईमानदारी और प्रतिबद्धता को दर्शाता है. फिर चाहे रिश्वत 1 रुपये की हो या 1 करोड़ रुपये की. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) को शायद ऐसा नहीं लगता. भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सरकारी चिकित्सा अधिकारी को बरी कर दिया है (High court acquits medical officer). मामला 100 रुपये की रिश्वत लेने से जुड़ा था.

रिश्वत लेने से जुड़ा ये मामला साल 2007 का है. बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जितेंद्र जैन की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 100 रुपये बहुत छोटी रकम है. 2007 में भी ये बहुत मामूली थी और 2023 में भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती. कोर्ट ने ट्रायल बोर्ड के आदेश को बरकरार रखते हुए अपना फैसला सुनाया. कानूनी मामलों से जुड़ी वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस जितेंद्र जैन ने कहा,

"2007 में 100 रुपये की रिश्वत स्वीकार करने का आरोप है. ये कीमत 2007 में भी कम थी और 2023, जब मामले की सुनवाई हो रही है, में भी बहुत छोटा अमाउंट लगता है. इसीलिए, ये मान भी लें कि शिकायतकर्ता अपने आरोपों को सही साबित कर सकता है (हालांकि मैंने कहा है कि आरोप साबित नहीं हुए हैं), तब भी रिश्वत की राशि पर गौर करने के बाद मेरी राय है कि इस केस का कोई महत्व नहीं है जिसमें रिहाई के आदेश को बरकरार रखने का आदेश दिया जाए."