सरकार बनते ही मोहम्मद यूनुस के 'सारे जुर्म' माफ! 13 सहयोगियों से भी हटे केस

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है. सरकार गठन के कुछ दिनों बाद से ही अंतरिम सरकार ने फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं. शुरुआती फैसलों की कड़ी में सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर चल रहे करप्शन के केस को एंटी करप्शन कमीशन ने वापस ले लिया है.

बांग्लादेशी अख़बार 'द डेली स्टार' की खबर के मुताबिक ढाका की स्पेशल कोर्ट-4 ने प्रोफेसर यूनुस, अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य सलाहकार नूरजहां बेगम और 12  अन्य लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया है. बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन ने अदालत में बांग्लादेश की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 494 के तहत मामले को वापस लेने की अर्ज़ी लगाई थी. अदालत ने इस अर्ज़ी को स्वीकार कर लिया है.

अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले 8 अगस्त को ‘ग्रामीण टेलीकॉम’ के चेयरमैन प्रोफेसर यूनुस और डायरेक्टर्स अशरफुल हसन, एम शाहजहां और नूरजहां बेगम को उन पर चल रहे  ‘लेबर लॉ उल्लंघन' के मामले में भी बरी कर दिया गया था. इस मामले में उन्हें 6 महीने की जेल के साथ 30 हजार टका जुर्माना भी लगाया गया था. 12 जून को प्रोफेसर यूनुस, नूरजहां और 12 अन्य को ग्रामीण टेलीकॉम वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के लगभग 25.22 करोड़ टका के दुरुपयोग को लेकर दायर एसीसी मामले में दोषी ठहराया गया था. अदालत को गवाहों के बयान भी दर्ज करने थे. पर अब ये मामला बंद हो चुका है. शेख हसीना के कुर्सी छोड़ने के बाद से मोहम्मद यूनुस पर चल रहा दूसरा केस वापस लिया जा चुका है. उनके अलावा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की नेता खालिदा ज़िया पर भी चल रहे मुक़दमे को वापस लेकर उन्हें रिहाई दे दी गई थी.