'जिसे चाहो हराम कहो, जिसे चाहो हलाल करो', नरोदा गांव दंगा मामले में कोर्ट के फैसले पर ओवैसी

कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया. उन्होंने लिखा,

"28 फ़रवरी 2002 को गुजरात के नरोदा गांव नरसंहार के मामले में आज गुजरात कोर्ट ने माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, जयदीप पटेल समेत सभी 69 आरोपियों को बरी कर दिया.

तो अब यह मान लिया जाये - कि कोई नरसंहार हुआ ही नहीं था, कोई 11 लोग ज़िंदा नहीं जलाये गए थे, शायद ज़िंदा जलने का नाटक किया था उन्होंने."

आजतक में छपी रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की सुनवाई 2009 में शुरू हुई थी. ट्रायल के दौरान 86 में से 17 आरोपियों की मौत हो गई. बाकी बचे 69 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. ट्रायल के दौरान 182 लोगों से पूछताछ की गई, और 57 चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए गए. 13 साल से चल रही इस सुनवाई में सितंबर 2017 में अमित शाह माया कोडनानी के बचाव में गवाह के रूप में पेश भी हुए थे. उन्होंने कोडनानी के पक्ष में गवाही दी थी.

27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जलाए जाने के एक दिन बाद गुजरात में दंगे शुरू हो गए. 28 फरवरी 2002 की सुबह नरोदा गांव में भी सुबह-सुबह हिंसा शुरू हो गई थी. माया कोडनानी पर आरोप लगा कि उन्होंने हजारों लोगों की भीड़ को नरोदा गाम में हिंसा के लिए उकसाया. जिसके बाद भीड़ ने मुस्लिम समुदाय के 11 लोगों की हत्या कर दी थी.

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