"सेकुलर लोग चुप्पी साधे हुए हैं" - मुस्लिम लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी केस पर कही बड़ी बात!

बैठक में उम्मीद जताई गई कि पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जल्द ही अपना पक्ष रखेंगे और देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाएंगे.

बोर्ड ने पूजा स्थलों से जुड़े 1991 के कानून और बाबरी मस्जिद से जुड़े फैसले में उस कानून की पुष्टि को लेकर विचार करने के लिए एक कानूनी कमिटी बनाई है. कमिटी में जस्टिस शाह मुहम्मद कादिरी, यूसुफ हातिम मछाला, एमआर शमशाद, फुजैल अहमद अय्यूबी, ताहिर एम हकीम, न्याज़ फ़ारुकी, डॉ. सैयद कासिम रसूल इलयास और कमाल फारुकी को शामिल किया गया है. ये कमिटी मस्जिद से जुड़े सभी मुकदमों का जायजा लेगी और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करेगी.

बोर्ड की बैठक में तय किया गया कि जरूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण जन आंदोलन भी शुरू किया जा सकता है. ये भी तय किया गया कि बोर्ड हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों को भरोसे में लेकर धर्मस्थलों के सम्मान और सुरक्षा को लेकर जनजागरुकता अभियान चलाएगा. वहीं सरकार से मांग की गई है कि 1991 के पूजास्थल कानून के बारे में वो अपना पक्ष स्पष्ट करे. बैठक में बोर्ड ने मस्जिदों के खतीबों और उलमा से अपील की है कि वे आने वाले तीन हफ्ते में मस्जिद के महत्व, शरीयत में उसकी जगह और मस्जिद की सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरुकता लाएं. वहीं मुसलमानों से अपील की गई है कि वे धैर्य से काम लें और लोगों के सामने अपना पक्ष रखें. 

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