Non Performing Assets - एनपीए का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है. इन्हें लेकर मंगलवार, 3 अप्रैल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है. अब 180 दिन तक पैसे न चुकाने पर लेनदार को डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा. क्योंकि इससे संबंधित RBI का सर्क्युलर असंवैधानिक करार दिया गया है. इससे बिजली, शक्कर और इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से जुड़ी कंपनियों को राहत मिली है. तो बैंकों के बैंक RBI का आदेश खारिज क्यों हुआ और ये राहत कितने काम की है, यही समझेंगे आज आसान भाषा में.
NPA पर RBI सर्क्युलर सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुआ तो फायदा किसे?
देश की सबसे बड़ी अदालत ने आरबीआई का सर्कुलर क्यों रद्द किया?
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