अबु धाबी में भारत का 'तेल का कुआं' और एलपीजी की पक्की सप्लाई

सबसे बड़ी कामयाबी उस मोर्चे पर मिली है जिसका इंतजार हर भारतीय रसोई को था. ‘द एनर्जी ईयर’ के मुताबिक भारत की सरकारी कंपनियों, इंडियन ऑयल (IOCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) के जॉइंट वेंचर 'Urja Bharat' ने अबु धाबी के 'ऑनशोर ब्लॉक-1' में जिस 'लाइट क्रूड ऑयल' की खोज की थी, अब उसे भारत लाने की राह साफ हो गई है. 6162 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके से निकलने वाला तेल भारत की रिफाइनरियों के लिए सबसे सस्ता और बढ़िया विकल्प साबित होगा.

लेकिन इस बार एक और बड़ी बात हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच 'Liquified Petroleum Gas' यानी एलपीजी (LPG) की सप्लाई को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है. इसका मतलब यह है कि ग्लोबल मार्केट में गैस के दाम चाहे जो रहें, भारत को अबु धाबी से एलपीजी की निरंतर सप्लाई मिलती रहेगी. यह भारतीय महिलाओं और रसोई के बजट के लिए एक बड़ी राहत की खबर है.

डिफेंस पार्टनरशिप: अब सिर्फ व्यापार नहीं, सुरक्षा की भी 'पक्की दोस्ती'

इस दौरे का सबसे चौंकाने वाला और रणनीतिक मोड़ रहा 'Framework for the Strategic Defence Partnership'. व भारत और यूएई अब सिर्फ तेल और मसाले का व्यापार नहीं करेंगे, बल्कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी एक-दूसरे का हाथ थामेंगे. मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए यह डिफेंस डील भारत के लिए बहुत अहम है.

रणनीतिक थिंक टैंक 'इंडिया मैटर्स' के रोहित शर्मा कहते हैं,

खाड़ी देशों के साथ भारत का रिश्ता अब 'क्रेता-विक्रेता' से आगे बढ़कर 'रणनीतिक साझेदार' का हो गया है. अबु धाबी के साथ डिफेंस पार्टनरशिप यह बताती है कि भारत अब इस क्षेत्र में सिर्फ एक प्लेयर नहीं, बल्कि एक सुरक्षा प्रदाता (Security Provider) की भूमिका में है.

5 अरब डॉलर का निवेश और गुजरात में शिप रिपेयर हब

प्रधानमंत्री मोदी खाली हाथ नहीं लौटे हैं. यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) में 5 अरब डॉलर (करीब 41 हजार करोड़ रुपये) के भारी-भरकम निवेश का एलान किया है. यह पैसा भारत की सड़कों, बंदरगाहों और डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करने में खर्च होगा.

इसके साथ ही, गुजरात के वाडिनार (Vadinar) में एक 'Ship Repair Cluster' बनाने पर सहमति बनी है. सोचिए, अब खाड़ी देशों और यूरोप की ओर जाने वाले बड़े-बड़े जहाजों को मरम्मत के लिए दूर नहीं जाना होगा, वे भारत के वाडिनार में रुकेंगे. इससे न केवल हजारों नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि भारत 'ग्लोबल शिपिंग हब' की लिस्ट में भी ऊपर आ जाएगा.

यूपीआई-आनी और डिजिटल कूटनीति का अगला लेवल

डिजिटल मोर्चे पर भी भारत ने बाजी मार ली है. ‘गल्फ न्यूज़’ के मुताबिक भारत का यूपीआई (UPI) और यूएई का 'AANI' सिस्टम अब हाथ मिला चुके हैं. 35 लाख भारतीय जो वहां रहकर मेहनत की कमाई घर भेजते हैं, उनके लिए अब 'रेमिटेंस' भेजना पानी पीने जितना आसान हो गया है. साथ ही, भारत और यूएई ने अपने 'Strategic Petroleum Reserves' (SPR) यानी संकट के समय के लिए बचाकर रखे गए तेल के भंडार को लेकर भी नया फ्रेमवर्क तैयार किया है. अब अगर दुनिया में कहीं जंग छिड़ती है, तो भारत के पास अपना 'बैकअप प्लान' तैयार है.

ये भी पढ़ें- जनता से विदेश यात्रा टालने की अपील और खुद यूरोप दौरे पर पीएम मोदी! क्या है इसके पीछे का असली गेम प्लान?

आम आदमी की जेब पर इसका 'रियल टाइम' असर क्या होगा?

अब मुद्दे की बात. क्या पेट्रोल-डीजल और गैस सस्ते होंगे? देखिए, ये बड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं. 5 अरब डॉलर का निवेश और शिप रिपेयर क्लस्टर जैसे प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतरने में थोड़ा समय लेंगे. लेकिन एलपीजी सप्लाई डील और तेल की खोज का असर अगले 1-2 साल में दिखना शुरू हो जाएगा.

पूर्व राजनयिक राजीव दीक्षित का मानना है,

इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव के बावजूद यह दौरा और ये डील्स भारत को एक 'स्थिर शक्ति' के रूप में स्थापित करती हैं. जब दुनिया अनिश्चितता के दौर में है, तब भारत ने अपनी ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के लिए अगले 20 साल का इंतजाम कर लिया है.

दोस्ती की नई इबारत

पीएम मोदी का यह दौरा यह साबित कर गया कि भारत अब ग्लोबल स्टेज पर सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक 'डिसीजन मेकर' है. तेल, रक्षा और निवेश का यह मेल आने वाले दशकों में भारत की तरक्की का रॉकेट बनेगा. भारत ने अबु धाबी में जो दांव चला है, उसके नतीजे सिर्फ अखबारों में नहीं, बल्कि भारतीय सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों और देश के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नजर आएंगे.

वीडियो: मिडिल ईस्ट में ईरान के हमले हुए तेज़! सऊदी अरब, कुवैत, यूएई किसी को नहीं छोड़ा