'200 रुपए के GST बिल पर 1 करोड़ का इनाम', सरकार ये क्या योजना लाई है?

आजतक की एक खबर के मुताबिक, इस स्कीम को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों- पुड्डुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव में लॉन्च किया जा रहा है. GST सप्लायर्स की ओर से ग्राहकों को जारी सभी B2C (बिजनेस टू कस्टमर) एन्वॉइस इस स्कीम के लिए मान्य होंगे. बस ये एन्वॉइस कम से कम 200 रुपए के होने चाहिए.

जहां भी इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है. वहां के खरीदारों को एन्वॉइस को अपलोड करने के लिए 'Web.merebill.gst.gov.in' पोर्टल पर मौजूद 'मेरा बिल मेरा अधिकार' सेक्शन पर जाना होगा. यहां बिल को अपलोड किया जा सकता है. हालांकि, चालान को अपलोड करने के लिए सरकार ने लिमिट भी तय की है. अपलोड करने के दौरान ग्राहकों को सामान विक्रेता का GSTIN, चालान नंबर, चालान की तारीख, उसकी वैल्यू और ग्राहक के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जैसी कुछ जरूरी डिटेल्स मुहैया करानी होंगी.

स्कीम की गाइडलाइंस के मुताबिक, एक व्यक्ति एक महीने में 25 तक चालान अपलोड कर सकता है. जितने भी चालान अपलोड होंगे. उन्हें एक एक्नॉलेजमेंट रिफरेंस नंबर (ARN) दिया जाएगा. इसी नंबर का इस्तेमाल इनाम के लिए होने वाले लकी ड्रॉ के लिए किया जाएगा. नियमों के अनुसार, पिछले महीने के दौरान जारी किए गए सभी B2C चालान, जो अगले महीने की तारीख तक अपलोड किए जाएंगे. वही लकी ड्रॉ में शामिल होंगे.

सिस्टम किसी भी तरह के फर्जी या डुप्लिकेट GSTIN चालान को अस्वीकार करेगा. विजेताओं को इनाम की सूचना देने के लिए ऐप या वेबसाइट पर पुश नोटिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा. बैंक खाते के जरिए ही इनाम जीतने वाले को इनाम की रकम ट्रांसफर की जाएगी. इनाम जीतने वाले व्यक्ति को ऐप या वेब पोर्टल के जरिए पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर और अपने बैंक अकाउंट की जानकारियां भी देनी होंगी. ये काम नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिनों के अंदर करना होगा.

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