ये लिस्ट बताती है, क्यों एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के शीतयुद्ध को 'हल्के में नहीं लेना' है?

गार्डियन मिनिस्टर्स की नियुक्ति पर शिंदे की नाराजगी
फडणवीस ने हर जिले के लिए गार्डियन मिनिस्टर नियुक्त करने का फैसला किया. लेकिन इसमें शिंदे के करीबी नेताओं का नाम नहीं था. एकनाथ शिंदे की पार्टी से कैबिनेट मिनिस्टर भरत गोगावले, नासिक के मालेगाव से मंत्री बने दादा भुसे को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, रायगढ़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता सुनील तटकरे की बेटी और मंत्री आदिति तटकरे को जिम्मेदारी दी गई. जबकि नासिक का कार्यभार गिरीश महाजन को सौंप दिया गया. इससे नाराज होकर शिंदे अपने पैतृक गांव चले गए. नाराजगी इतनी बढ़ी कि मामला दावोस तक पहुंच गया, जिसके बाद फडणवीस को गार्डियन मिनिस्टर्स के नाम फिलहाल रोकने पड़े.

उद्योग मंत्री उदय सामंत की नाराजगी
कुछ दिन पहले खबर चली थी कि शिवसेना नेता उदय सामंत को बीजेपी शिंदे के रिप्लेसमेंट के तौर पर आगे बढ़ा रही है. फडणवीस के साथ सामंत दावोस भी गए थे. लेकिन अब खबर आई है कि उदय सामंत की भी शिकायतें बढ़ने लगी हैं. कहा जा रहा है कि उनके विभाग में अधिकारी ‘ऊपर से आने वाले’ आदेशों के मुताबिक काम कर रहे थे, जिससे सामंत की अनदेखी हो रही थी. नाराज सामंत ने प्रधान सचिव और CEO को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी कि बिना उनकी सहमति के कोई भी फैसला नहीं लिया जाना चाहिए.

सरकारी योजनाओं पर कैंची चलाने की तैयारी
फडणवीस सरकार ने उद्धव ठाकरे के कार्यकाल की ‘शिवभोजन थाली’ और शिंदे की ‘आनंदाचा शिधा’ योजना की समीक्षा के आदेश दे दिए. सरकार का तर्क था कि ‘लाडली बहना योजना’ के चलते महाराष्ट्र की तिजोरी पर हर साल 46 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है. अगर ये योजनाएं बंद होती हैं, तो सरकार को करीब 500 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है.

OSD और PA की नियुक्ति पर रोक
मंत्रियों के OSD और PA की नियुक्तियों पर भी CM कार्यालय ने अड़ंगा लगा दिया. फडणवीस ने यह साफ कर दिया कि जब तक नियुक्ति की पूरी जांच नहीं होगी, तब तक किसी को पीए बनने की इजाजत नहीं मिलेगी. इससे शिंदे गुट के कई मंत्री और उनके करीबी नाराज हो गए. हालांकि, खुलकर विरोध करने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई.

वॉर रूम बनाम कोऑर्डिनेशन कमेटी
फडणवीस ने सरकारी प्रोजेक्ट्स पर नजर रखने के लिए ‘वॉर रूम’ तैयार बनाया, लेकिन शिंदे उसमें शामिल नहीं हुए. जवाब में शिंदे ने भी एक ‘कोऑर्डिनेशन कमेटी’ बना ली और सरकारी योजनाओं की समीक्षा खुद ही शुरू कर दी.

वैद्यकीय कक्ष पर भी तकरार
जब शिंदे सीएम थे, तो उन्होंने मंगेश चिवटे को सीएम वैद्यकीय कक्ष का प्रमुख बनाया था. सीएम वैद्यकीय कक्ष को सरल भाषा में समझे तो मुख्यमंत्री का मेडिकल हेल्प डेस्क. किसी गरीब को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, उस परिस्थिति में वैद्यकीय कक्ष से फंड दिया जाता है. बताया जाता है कि इससे गरीबों को काफी फायदा हुआ था. लेकिन जब फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चिवटे को हटाकर रामेश्वर नाईक की नियुक्ति कर दी. जवाब में शिंदे ने भी मंत्रालय में अपना अलग ‘डीसीएम वैद्यकीय कक्ष’ बना लिया और चिवटे को फिर से नियुक्त कर दिया.

अब हालात ऐसे हैं कि फडणवीस और शिंदे एक ही मंच पर आने से भी बचते हैं. सूत्र बताते हैं कि शिंदे कई कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते हैं. और जिनमें जाते हैं उनमें दोनों नेताओं के बीच की तल्खी साफ नजर आती है. यह 'शीतयुद्ध' आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है.

वीडियो: महाराष्ट्र: क्या CM देवेंद्र फड़नवीस और Deputy CM एकनाथ शिंदे के बीच 'कोल्ड वॉर' चल रहा है?