क्या पद्म पुरस्कार वापस लिए जा सकते हैं?

एक्ट्रेस कंगना रनौत. एक बार फिर अपने एक विवादित बयान की वजह से चर्चा में हैं. 10 नवंबर को कंगना रनौत टाइम्स नाऊ चैनल के एक कार्यक्रम में पहुंचीं. एक सेशन के दौरान उन्होंने बताया कि 1947 में भारत को मिली आजादी उनके लिए क्या मायने रखती है. कंगना ने कहा,

“अब तक शरीर में खून तो बह रहा था, लेकिन वो हिन्दुस्तानी खून नहीं था…और जो (भारत को) आजादी मिली थी वो भीख में मिली आजादी थी. असली आजादी 2014 में मिली है.”

कंगना के इस बयान के बाद नेताओं और लोगों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. लोग हाल ही में कंगना को मिले पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग करने लगे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब ने कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग की. इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित कई नेताओं ने कहा कि कंगना से उनका पद्मश्री अवार्ड वापस लिया जाए. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट किया,

माननीय @rashtrapatibhvn  को सुश्री रनौत को दिया गया पद्म पुरस्कार तुरंत वापस लेना चाहिए. इस तरह के पुरस्कार देने से पहले मानसिक मनोचिकित्सीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे व्यक्ति राष्ट्र और उसके नायकों का अपमान न करें"."

क्या पद्म अवॉर्ड वापस लिए जा सकते हैं? पद्म पुरस्कार तीन तरह के होते हैं पद्म विभूषण- पद्म भूषण पद्म श्री विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वालों को 'पद्म विभूषण, असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए ‘पद्म भूषण’. उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए 'पद्म श्री' से सम्मानित किया जाता है. वापस उस सवाल पर लौटते हैं कि क्या पद्म अवॉर्ड वापस लिए जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम पहुंचे padmaawards.gov.in की वेबसाइट पर. यहां रूल्स रेगुलेशन वाले सेक्शन में हमें ये जानकारी मिली. राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को दिए जाने वाले पुरस्कार को रद्द कर सकते हैं. पुरस्कार रद्द किए जाने के बाद उस व्यक्ति का नाम उस रजिस्टर से हटा दिया जाएगा जिसमें पुरस्कृत व्यक्तियों का नाम लिखा होता है. इसके बाद उस व्यक्ति को उसका पदक और सनद वापस करना होगा. हालांकि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार भी है कि वो पदक वापसी के आदेश को निरस्त कर सकता है. अगर किसी व्यक्ति का पुरस्कार रद्द किया जाता है या उस रद्द किए गये आदेश को बहाल किया जाता है,  तो दोनों सूरतों में यह जानकारी भारत के राजपत्र पर प्रकाशित की जाएगी. क्राइटेरिया क्या है? किन परिस्थितियों में यह पुरस्कार वापस लिया जाता है? इसके बारे में साफ-साफ कोई जानकारी नहीं है. पहलवान सुशील कुमार. उन्हें 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन साथी पहलवान की हत्या में नाम आने और उनके गिरफ्तार होने के बाद उनका पद्मश्री वापस लेने की बात होने लगी. इस मामले में टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व गृह सचिव एन गोपालास्वामी का मानना था कि गृह मंत्रालय पद्म अवॉर्ड की समीक्षा करने में सक्षम है. हालांकि इसके लिए वह भारत के राष्ट्रपति को सिफ़ारिश करने से पहले कोर्ट के आदेश का इंतज़ार कर रहा है. उन्होंने कहा था कि चार्जशीट फाइल होने के बाद, राष्ट्रपति द्वारा अवॉर्ड कैंसल किया जा सकता है. और अगर सुशील अदालत से बरी हो जाते हैं, तो अवॉर्ड कैंसल करने का फैसला वापस लिया जा सकता है.

पद्म अवॉर्ड वापस लेने के लिए कोई स्पष्ट रूल नहीं है. लेकिन एक जनरल रूल है कि अगर कोई किसी को अपॉइंट कर सकता है तो उसे हटा भी सकता है. अब यूनिवर्सिटी का ही उदाहरण लें, हर यूनिवर्सिटी के एक्ट में लिखा होता कि यूनिवर्सिटी अपनी दी हुई डिग्री कभी भी वापस ले सकती है. अगर किसी की MA, PhD की डिग्री वापस ली जा सकती है तो ये तो एक अवॉर्ड है.

दिल्ली में UPSC स्टूडेंट्स को कोचिंग कराने वाले सरोज ने आजतक रेडियो से बातचीत में बताया,

सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं होता, फिर भी कुछ परिस्तिथियां होती हैं. जिसने पहले अच्छा काम किया जरूरी नहीं कि वह भविष्य में भी राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बरकरार रखे. ऐसे व्यक्ति जो तीनों में से कोई भी पद्म अवॉर्ड ले चुके हों, और देशद्रोह या राष्ट्रीय मूल्य मान्यताओं का मान मर्दन करते हैं ऐसे लोगों से सरकार अवॉर्ड वापस ले सकती है. हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है. ऐसे मामले जरूर हुए हैं जिसमें अवॉर्ड पाने वाले ने खुद अवॉर्ड सरेंडर करने बात कही हो.

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल को 2015 में पद्म विभूषण दिया गया था. कृषि कानूनों के विरोध के चलते उन्होंने पद्म विभूषण वापस करने की घोषणा की थी और राष्ट्रपति को पत्र भी लिख दिया था. इस मामले में एक आरटीआई चंडीगढ़ से राष्ट्रपति भवन में लगाई गई थी जिसका जवाब में राष्ट्रपति भवन से जारी की गई ईमेल पर कहा गया कि आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति भवन ने गृह विभाग को पत्र भेज दिया गया है. हालांकि आगे क्या एक्शन लिया गया, इस बारे में मीडिया में कोई जानकारी नहीं है.