2026 में NDA-INDIA ब्लॉक के लिए साख की लड़ाई! 5 राज्यों के चुनावों में सरकार बचाने की कवायद

अब 2026 में हालात बदले हुए हैं. संदेशखाली से लेकर शिक्षक भर्ती घोटाले तक, भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के गले की हड्डी बने हुए हैं. ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों को ममता बंगाली अस्मिता से जोड़कर पेश कर रही हैं, जो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में ममता खुद को बंगाल की ढाल बताती हैं.

केंद्र की राजनीति में बंगाल की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि यहां से विपक्ष को लोकसभा और राज्यसभा में बड़ी संख्या मिलती है. अगर टीएमसी कमजोर पड़ी, तो INDIA ब्लॉक को बड़ा झटका लगेगा और राज्यसभा में बीजेपी की राह और आसान हो सकती है.

असम में इस वक्त बीजेपी की सरकार है. 2021 से हिमंता बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री हैं. विधानसभा में बीजेपी और उसके सहयोगियों का मजबूत बहुमत है. पिछला चुनाव बीजेपी ने अपेक्षाकृत आराम से जीता था, लेकिन कांग्रेस और एआईयूडीएफ का गठबंधन उम्मीद के मुताबिक असर नहीं दिखा पाया.

2026 में चुनौती दो तरफ से है. एक तरफ नागरिकता, जनसंख्या और घुसपैठ जैसे मुद्दे हैं, जिन पर बीजेपी लगातार सियासत करती रही है. दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई और बाढ़ जैसे स्थायी मसले हैं, जिनसे आम जनता परेशान है. हिमंता का आक्रामक प्रशासनिक स्टाइल बीजेपी का प्लस है, लेकिन वही कई बार एंटी इनकम्बेंसी भी पैदा करता है.

INDIA ब्लॉक के लिए असम इसलिए अहम है क्योंकि यहां वापसी किए बिना पूर्वोत्तर में संतुलन बनाना मुश्किल है. अगर बीजेपी यहां सत्ता बचा लेती है, तो राज्यसभा में उसकी स्थिति और मजबूत होगी.

केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है. पिनराई विजयन 2016 से मुख्यमंत्री हैं और 2021 में उन्होंने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी. 140 सीटों वाली विधानसभा में एलडीएफ को स्पष्ट बहुमत है.

लेकिन केरल की परंपरा सत्ता बदलने की रही है. इस बार भी वही सवाल सबसे बड़ा है. सोना तस्करी मामला, लाइफ मिशन प्रोजेक्ट और वित्तीय संकट सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं. केंद्र से टकराव वाम सरकार का पुराना हथियार है, लेकिन जनता अब रोजमर्रा की दिक्कतों पर जवाब चाहती है.

INDIA ब्लॉक के लिहाज से केरल बेहद अहम है क्योंकि कांग्रेस के लिए यही आखिरी मजबूत किला बचा हुआ है, भले ही वो सत्ता में न हो. अगर यहां वाम मोर्चा कमजोर पड़ा, तो दक्षिण भारत में विपक्ष की सियासी धार कुंद हो सकती है. राज्यसभा में केरल की सीटें संतुलन बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाती हैं.

तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है. एमके स्टालिन 2021 से मुख्यमंत्री हैं. 234 सीटों वाली विधानसभा में डीएमके गठबंधन को भारी बहुमत मिला था और एआईएडीएमके सत्ता से बाहर हो गई थी.

स्टालिन सरकार की सबसे बड़ी ताकत सामाजिक न्याय, हिंदी विरोध और केंद्र से अधिकारों की लड़ाई है. लेकिन कानून व्यवस्था, ड्रग्स और बेरोजगारी जैसे मुद्दे विपक्ष को हमला करने का मौका दे रहे हैं. बीजेपी यहां सीधे सत्ता की दावेदार नहीं, लेकिन वो एआईएडीएमके के जरिए खेल बिगाड़ सकती है.

तमिलनाडु केंद्र की राजनीति में इसलिए अहम है क्योंकि यहां से बीजेपी को अब भी सीमित समर्थन मिलता है. अगर डीएमके सत्ता में बनी रहती है, तो INDIA ब्लॉक को दक्षिण से मजबूती मिलती रहेगी और राज्यसभा में गैर बीजेपी खेमे की ताकत बनी रहेगी.

पुडुचेरी भले ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन सियासत यहां भी कम दिलचस्प नहीं. फिलहाल एनडीए की सरकार है और एन रंगासामी मुख्यमंत्री हैं. 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद बीजेपी समर्थित गठबंधन सत्ता में आया था.

यहां जनता सरकार की स्थिरता और प्रशासनिक फैसलों से नाराज दिखती है. कांग्रेस के लिए यह साख बचाने की लड़ाई है. अगर INDIA ब्लॉक यहां वापसी करता है, तो मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी, भले ही सीटें कम हों.

राज्यसभा की गणित में पुडुचेरी का असर सीमित है, लेकिन राजनीतिक संदेश बड़ा है. हार या जीत, दोनों का प्रतीकात्मक मतलब निकलेगा.

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2026 के ये चुनाव सिर्फ पांच राज्यों की सरकारों का फैसला नहीं करेंगे. ये तय करेंगे कि INDIA ब्लॉक 2024 के बाद भी एक मजबूत विकल्प बना रहेगा या बिखराव की ओर जाएगा. साथ ही राज्यसभा की बदलती तस्वीर में इन राज्यों की भूमिका बेहद अहम है. अगर विपक्ष यहां कमजोर पड़ा, तो संसद के ऊपरी सदन में बीजेपी का रास्ता और साफ हो जाएगा.

सीधी बात है. 2026 INDIA ब्लॉक के लिए चुनाव नहीं, इम्तिहान है. और इस इम्तिहान में नंबर कम आए, तो 2029 की तैयारी बहुत मुश्किल हो जाएगी. 

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